नई दिल्ली। भारत में डिजिटल लेनदेन अब रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है, ज्यादातर लोग मोबाइल वॉलेट से ही भुगतान करते हैं। वहीं अब फ्रांस की सैर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि जल्द ही यहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रूपे कार्ड स्वीकार किए जाएंगे।
लायरा नेटवर्क के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर
फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने जानकारी दी कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और रुपे कार्ड जल्द ही फ्रांस में स्वीकार किए जाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल (NPCI इंटरनेशनल), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय शाखा ने फ्रांसीसी भुगतान कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पर्यटकों के लिए भुगतान करना होगा आसान
एमओयू के मुताबिक लायरा नेटवर्क भारतीयों को अपनी मशीनों पर यूपीआई और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देगा, जिससे विशेष रूप से भारत के छात्रों और पर्यटकों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा।
फ्रांस के साथ एमओयू बड़ी उपलब्धि
वहीं इससे पहले केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि फ्रांस में ‘यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति’ के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस के लाइरा नेटवर्क के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही कहा था कि भारत एक महीने में 5.5 अरब यूपीआई लेनदेन कर रहा है। फ्रांस के साथ एमओयू हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है।
भूटान, यूएई और सिंगापुर चल रहा यूपीआई
भारतीय लोग पहले से ही भूटान और सिंगापुर जैसे देशों में यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल भी नेपाल में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए बातचीत कर रहा है। अप्रैल में एनपीसीआई इंटरनेशनल ने मशरेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी नियोपे के साथ साझेदारी करने के बाद यूएई के बाजार में प्रवेश किया है। साझेदारी के साथ, एनपीसीआई के जरिए यूएई में भारतीय पर्यटक नियोपे से जुड़ी दुकानों और मर्चेंट स्टोर्स में यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
ऑटो डेबिट भुगतान की सीमा बढ़कर अब 15,000 रुपये
आरबीआई ने ऑटो डेबिट भुगतान को लेकर सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि प्रति लेनदेन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन जरूरी नहीं होगा। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को कहा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑटो डेबिट भुगतान की रूपरेखा के क्रियान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।
