भोपाल। प्रदेश में चुनावी सभाओं में राजनीतिक दलों द्वारा कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा जारी किए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। मप्र हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपील दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राजनीतिक दल पहले की तरह चुनावी सभाएं कर सकेंगे। यानी सभा के लिए उन्हें चुनाव आयोग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश से राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ गई थी। इस आदेश के खिलाफ तत्काल भारत चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे राजनीतिक पार्टियों को बड़ी राहत मिल गई है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव क्षेत्रों में सभाओं में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए लोगों की जिंदगी सुरक्षा और जीने का अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए, सभाओं के संबंध में आदेश जारी किए थे। जिसके तहत कलेक्टर सीधे तौर पर सभा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। प्रत्याशियों को मास्क एवं सेनिटाइजर का पैसा कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होता।
तरुण नायक को बनाया नया एसपी भोपाल। विधानसभा उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग ने अशोकनगर एसपी रघुवंश कुमार सिंह को हटाकर तरुण कुमार नायक को नया एसपी बनाया है। हालांकि तरुण नायक पहले भी अशोकनगर एसपी रह चुके हैं। कांग्रेस ने रघुवंश कुमार पर भाजपा के पक्ष में काम करने की शिकायत चुनाव आयोग से […]
अब कागजों में लिखा-पढ़ी छोड़ हाईटेक हो रही पुलिस एक बार अपलोड किए गए सबूतों में नहीं हो सकेगा बदलाव, साफ्ट कॉपी होगी कोर्ट में पेश भोपाल। मप्र पुलिस कागजों में लिखा-पढ़ी से दूर होकर हाईटेक होने की राह पर है। पुलिस मुख्यालय ने ई-विवेचना ऐप बनाया है। इसका ट्रायल शुरू हो गया है। अभी […]
मुख्यमंत्री ने शुरू की ग्रामीण परिवहन सेवा ट्रांसपोर्टर्स को घाटे की पूर्ति के लिये राशि देगी सरकार भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के गाँव-गाँव में सड़कों का जाल तो बिछ गया है, परंतु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के लिये यात्रियों को अच्छी परिवहन सेवा नहीं मिल पा रही है। […]
निगम, मंडल और प्राधिकरण में जल्दी ही नियुक्ति की संभावना भोपाल। प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बनने का अधिकार सरकार ने सांसद और विधायकों को भी दे दिया है। इसके लिए सहकारी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया जा चुका है। अब एक बाद फिर सरकार अधिनियम में संशोधन की तैयारी […]
