नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 का केद्रीय बजट (Union budget for the financial year 2022-23) अगले 25 साल का रोडमैप (Roadmap for the next 25 years) रखकर तैयार किया गया है। यह निरंतरता कायम रखने और कर अनुकूल व्यवस्था देने में मददगार साबित होगा।
सीतारमण ने सोमवार को बेंगलुरु में आयोजित बजट-बाद परिचर्चा में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आजादी के 100 साल पूरा करने पर भारत को इसका लाभ मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि यह बजट अगले 20 से 25 साल की योजनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। बजट में प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है।
सीतारमण ने आगे कहा कि देश अब भी कोरोना के प्रभाव से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए समर्थन देने वाली प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिनकी शिक्षा के दो साल खराब हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के जरिये यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि केंद्र के कार्यों में राज्यों की भागीदार और भूमिका हो। इसके लिए राज्यों के साथ कोष साझा किया जा रहा है। अब राज्य भी बुनियादी ढांचा निर्माण में सक्रिय तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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