नई दिल्ली। कर्ज की पहुंच बढ़ाने और इसे किफायती बनाने के लिए आरबीआई ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (NFIR) गठित करने का विधेयक का मसौदा तैयार किया है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि सितंबर में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऋण संग्राहक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी।
सेठ ने कहा, विधेयक पर विचार हो रहा है। इसका मकसद कर्ज संबंधित जानकारी के लिए एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाना है। एनएफआईआर कर्ज देने वाली एजेंसियों को सही जानकारी मुहैया कराएगी। यह वित्तीय और सहायक जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगी। कर्ज के अलावा प्रस्तावित एनएफआईआर कर भुगतान, बिजली खपत के रुझान जैसी सहायक जानकारी भी रखेगा।
जानकारी मिलने से घटेगा जोखिम
आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा, अगर कर्जदाता के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो इससे जोखिम पैदा होगा। इस तरह, ब्याज दर बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, अगर जोखिमों को अच्छी तरह से समझा जाएगा तो बेहतर कीमत पर कर्ज मिल सकेगा। उन्होंने कहा, प्रस्तावित संस्था कर्जों के उचित मूल्य निर्धारण में भी मददगार साबित होगी।
