विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की मंजूरी के बिना भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी – एम. जगदीश कुमार

नई दिल्ली । यूजीसी प्रमुख (UGC Head) एम जगदीश कुमार (M. Jagadish Kumar) ने कहा कि किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को (To Any Foreign University) यूजीसी की मंजूरी के बिना (Without UGC Approval) भारत में (In India) अपना कैंपस खोलने की (To Open Their Campus) अनुमति नहीं दी जाएगी (Will Not Allowed) । कुमार ने कहा कि कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी यूजीसी की मंजूरी के बिना कैंपस स्थापित नहीं कर सकती है। शुरुआती मंजूरी दस साल के लिए होगी। हालांकि, विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई मंजूरी नौवें वर्ष में रिन्यू की जाएगी, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूजीसी प्रमुख ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत में अपनी शाखाएं खोलने वाले सभी विदेशी विश्वविद्यालयों को केवल ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की भी अनुमति नहीं होगी। विदेशी विश्वविद्यालय फिजिकल मोड में केवल फुल टाइम कोर्स पेश कर सकते हैं। हालांकि, विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इन विश्वविद्यालयों को अपने भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी जो उनके मेन कैंपस के बराबर हो।

इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी यूनिवर्सिटी तय कर सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर पारदर्शी और वाजिब हो। इसके अतिरिक्त नियमों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फंड ट्रांसफर में कोई गड़बड़ी न हो, यूजीसी प्रमुख कुमार ने यह सुनिश्चित किया कि फंडिंग से संबंधित सभी मामले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार होंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी जनवरी 2023 के अंत तक अधिसूचित की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इन विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों में आरक्षण नीति लागू होगी, यूजीसी प्रमुख ने कहा कि दाखिले संबंधी नीति निर्धारण के बारे में निर्णय विदेशी विश्वविद्यलय करेंगे और इसमें यूजीसी की भूमिका नहीं होगी।