होर्मुज से ऊर्जा सकंट तक, जयशंकर-रुबियो के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. इस दौरान ईरान युद्ध, होर्मुज, रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, आतंकवाद, व्यापार और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया की स्थिति पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई.

जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है. इसलिए ऊर्जा की उपलब्धता और सस्ती कीमत भारत के लिए बहुत जरूरी है. इसी वजह से अमेरिका के साथ ऊर्जा संकट और तेल सप्लाई को लेकर विस्तार से बातचीत की गई. बैठक में सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर भी चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया.

जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ रही है. अमेरिकी टीम जल्द भारत आएगी ताकि ट्रेड डील के अंतिम मसौदे पर काम पूरा किया जा सके. जयशंकर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के सामने आतंकवाद जैसी साझा चुनौती है. दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार बताया. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका लगभग सभी बड़े वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी सोच रखते हैं. रूबियो ने कहा कि दोनों देश ड्रग तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ भी साथ मिलकर काम करेंगे. रूबियो ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि दुनिया के अहम जलमार्गों को कोई बंधक नहीं बना सकता. होर्मुज स्ट्रेट का मामला भी भारत और अमेरिका दोनों के हितों से जुड़ा हुआ है.

जयशंकर ने यह भी कहा कि जो भारतीय कानूनी तरीके से वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करता है तो भारत ऐसे मामलों में अमेरिका का सहयोग करेगा.

रूबियो ने कहा कि अमेरिका में गंभीर माइग्रेशन संकट हैं. करीब दो करोड़ लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं. हमने अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए माइग्रेशन पॉलिसी बनाई है. हमने भारत के लोगों को टारगेट करके ऐसा नहीं किया है. हो सकता है कि इस वजह से अभी कुछ भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में सुधार होने से भविष्य में भारतीय लोगों को भी सुविधा होगी.