देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने जा रही सरकार, तैयार किया मास्टर प्लान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Metro Transport System) शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि इसके लिए नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी (National Water Metro Policy) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे अन्य मंत्रालयों की राय के लिए भेजा गया है, ताकि इसे जल्द लागू किया जा सके।

दो चरणों में लागू होगी योजना
इस योजना को दो चरणों में लागू करने की तैयारी है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के साथ श्रीनगर और पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है।

कोच्चि मॉडल से पूरे देश में विस्तार
अधिकारियों के अनुसार, कोच्चि वाटर मेट्रो की सफलता और उसके अनुभवों के आधार पर इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उन शहरों में जलमार्ग आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, जहां नदियां या अन्य जलमार्ग उपलब्ध हैं।

क्या होगा फायदा? मंत्री का बयान
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि वाटर मेट्रो प्रणाली में लागत अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि इसमें मौजूदा जलमार्गों का उपयोग किया जाता है और बड़े निर्माण कार्यों की जरूरत नहीं पड़ती। यह परियोजना कम समय में पूरी हो सकती है और इसमें जमीन की आवश्यकता भी सीमित होती है। बिजली और हाइब्रिड ईंधन से चलने वाली नावों के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहरों में ट्रैफिक जाम को कम करने और यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा देने में मदद करेगा।

किन शहरों को मिलेगा फायदा
यह सेवा आम लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए उपयोगी होगी। सरकार ने इसके लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी है, हालांकि दूर-दराज या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसमें छूट दी जा सकती है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने इस परियोजना के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की मदद से सर्वे कराया है। अब तक 18 शहरों का सर्वे पूरा हो चुका है और 17 की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, जबकि लक्षद्वीप की रिपोर्ट अभी बाकी है।