नई दिल्ली। इस महीने के अंत में होली (Holi) का त्योहार(Festival) है और इस मौके पर केंद्र सरकार (central government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central staff) को कैश गिफ्ट (Cash gift) देकर खुश करने का विचार कर रही है। कोरोना की वजह से भले ही इस बार होली के रंगों में पहले जैसी रौनक ना हो लेकिन केंद्र सरकार (central government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central staff) को खुशखबरी जरूर देने वाली है।
खबरों की मानें तो मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिबल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को दस हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिया जाएगा। इस दस हजार रुपये को कर्मचारी दस आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं।
हालांकि स्कीम के तहत मिली इस राशि को 31 मार्च, 2021 से पहले खर्च करना होगा। स्कीम के तहत दी हुई राशि ब्याज मुक्त होगी और दस आसान किस्तों में इसे वापस किया जा सकता है। बता दें कि कर्मचारियों को सातवें आयोग की सिफारिश के आधार पर ये सुविधा मिल रही है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में 4,500 रुपये मिलते थे।
हालांकि यह एडवांस राशि साल में केवल एक ही बार मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास भी कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने का विकल्प है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते को नए वित्त वर्ष में जारी करने वाली है। बीतें दिनों वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जानकारी दी थी कि कर्मचारियों और पेशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की तीन बकाया किस्त जुलाई 2021 में जारी किया जाएगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में एलजी (LG)और चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करने वाला बिल भारी हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा(Rajyasabha) से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा Rajyasabha) की कार्यवाही दो बार स्थगित भी हुई। विपक्षी सदस्यों ने ‘तानाशाही बंद करो’ के नारे […]
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कश्मीर समेत कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा […]
बेंगलुरु । मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बंद नहीं करने की चेतावनी के बावजूद कन्नड़ चलुवली वाटाल पक्ष के मुखिया वाटाल नागराज के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ कन्नड़ एसोसिएशन की ओर से शनिवार को राज्यव्यापी बंद के आह्वान का मिला-जुला असर दिखा। कन्नड़ संगठन सरकार द्वारा मराठा समुदाय विकास बोर्ड के गठन के फैसले का विरोध […]
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को नए संसद भवन (New Parliament House) का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराने के (To be Inaugurated by the President) निर्देश देने की मांग वाली (Demanding Instructions) जनहित याचिका पर (On PIL) विचार करने से इनकार कर दिया (Refused to Consider) । जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. […]