आयकर दाताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली

• 100 यूनिट बिजली योजना के दायरे से बाहर होंगेे 6 लाख उपभोक्ता
• बड़े बिजली बिल बकायादारों से वसूली करने का चलाया जाएगा अभियान

भोपाल। मप्र में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रजेंटेशन के बाद लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं में अधिकतर प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि बड़े बकायादारों से बिजली बिल की वसूली का अभियान चलाया जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों की पोस्टिंग परफार्मेंस के आधार पर की जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि 20 जनवरी को पूरे प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में आयोजित मेले में शामिल हों। इन मेलों के माध्यम से सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब कैबिनेट की बैठक में कोई एक मंत्री अपने विभाग का प्रजेंटेशन करेगा। इसके पीछे मंशा यह है कि सभी मंत्रियों को अन्य विभागों की गतिविधियों की पूरी जानकारी हो सके।

इसलिए बड़े बकायादारों से वसूली अभियान
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण 31 अगस्त 2020 तक की बिल बकाया राशि फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए थे। 1 सितंबर 2020 से चालू माह की खपत के आधार पर बिजली बिल जारी हुए। सरकार के इस फैसले से जहां 70 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। वहीं बिजली कंपनियों के राजस्व में बेतहाशा कटौती हो गई। लेकिन इस दौरान ऐसे उपभोक्तओं को भी लाभ मिल गया, जिन्होंने साल-सालभर के बिजली के बिल जमा नहीं हुए थे। अब ऐसे बड़े बकायादारों से बिलों की वसूली की जाएगी।