बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी सहयोग पर भारत ने जताई चिंता, चीन ने क्या कहा

बीजिंग। भारत (India) की चिंताओं के बावजूद चीन ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (TRCMRP) के लिए अपना समर्थन दोहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और उसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।” उन्होंने भारत की गंभीर चिंताओं से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।

यह परियोजना आजीविका से जुड़ी- चीन
तीस्ता बेसिन भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके के बहुत करीब है, जो ढाका-बीजिंग की संयुक्त पहल पर भारती की चिंता का मुख्य कारण है। वहीं चीन ने इसे आजीविका से जुड़ी परियोजना बताया है जो बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियाकुन ने कहा कि तीस्ता नदी का व्यापक प्रबंधन औरल बहाली एक आजीविका परियोजना है, जिसे बांग्लादेश बहुत महत्व देता है। चीन इस परियोजना का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।

बांग्लादेश ने क्या कहा?
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा कि दोनों देशों के विशेषज्ञ पहली बार इस परियोजना के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे। मंत्री ने आगे कहा, “दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं, जबकि पिछली बार यह मामला इस चरण पर नहीं था। चीन ने कहा है कि वह इस परियोजना के लिए हर संभव समर्थन देगा, क्योंकि व्यवहार्यता अध्ययन इसे सही ठहराता है।”

बांग्लादेश और चीन तीस्ता सहित बांग्लादेश की नदियों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। भारत तीस्ता योजना से जुड़ी किसी भी घोषणा पर बारीकी से नजर रखेगा। इस साल जनवरी में, बांग्लादेश जल विकास बोर्ड और चीन की सरकारी कंपनी पॉवर चाइना ने एक समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए, जिससे तीस्ता परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।

क्या हैं भारत की चिंताएं?
भारत की चिंताएं चीन की भागीदारी को लेकर हैं, क्योंकि यह नदी रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। इस इलाके में बाहरी प्रभाव, खासकर चीन की मौजूदगी का कोई भी विस्तार भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है और उस कॉरिडोर के लिए रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।