
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार (21 नवंबर 2026) को हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कानूनी शिक्षा के आधुनिकीकरण और न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए.
CJI ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से लेकर गरीबों को न्याय दिलाने तक पर अपने विचार रखे. इसके साथ ही उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स के लिए लीगल एड का काम अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि AI पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसके जिम्मेदार इस्तेमाल के नियम बनाना जरूरी है, केवल मशीन की रिपोर्ट पर छात्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
CJI सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कानूनी शिक्षा को समय और तकनीक के अनुरूप बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में कानून की पढ़ाई में विद्यार्थियों की मौलिक सोच, समझ और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है. इस सम्मेलन का विषय ग्लोबलाइजिंग लीगल एजुकेशन था. इसमें कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, कानून के विद्वानों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया.
CJI ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए AI टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा कदम है. उन्होंने कहा कि आज कानूनी पेशे में भी इन तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है. इसलिए शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, ताकि AI विद्यार्थियों की सहायता करे, उनकी सोच का स्थान न ले.
उन्होंने AI डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. 2023 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए CJI ने बताया कि सात लोकप्रिय AI डिटेक्टरों ने गैर-अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों के 60 प्रतिशत से अधिक निबंधों को गलत तरीके से AI निर्मित बताया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विद्यार्थी को केवल मशीन के निष्कर्ष के आधार पर अकादमिक बेईमानी का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.
CJI ने कानूनी फैसलों और शोध पत्रों में उद्धरण की अलग-अलग प्रणालियों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक फैसलों के संदर्भ देने के लिए एक साझा न्यूनतम मानक विकसित किया जाना चाहिए. इससे फैसलों की पहचान और सत्यापन आसान होगा. उन्होंने भारत में केसवानंद भारती फैसले का उद्धरण देते हुए SCC और AIR प्रारूपों में अलग-अलग उदाहरण दिए जाने का उल्लेख किया.
उन्होंने कहा कि कानून के विद्यार्थियों को केवल कानूनी सिद्धांत याद कराने से अच्छे वकील तैयार नहीं होंगे. उन्हें मॉक ट्रायल, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने, मध्यस्थता और वास्तविक कानूनी समस्याओं के समाधान का अनुभव भी दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों और उचित मूल्यांकन व्यवस्था की जरूरत है. केवल कागजों पर इंटर्नशिप और प्रशिक्षण दिखाना पर्याप्त नहीं है.
CJI ने कहा कि AI से तैयार कानूनी शोध में काल्पनिक न्यायिक फैसले या गलत कानूनी संदर्भ शामिल हो सकते हैं. इसलिए शोधकर्ताओं को प्रत्येक संदर्भ की मूल स्रोत से पुष्टि करनी चाहिए. शोध में AI की सहायता लेने पर उसका खुलासा भी किया जाना चाहिए. उन्होंने गोपनीय दस्तावेजों और मुवक्किलों की निजी जानकारी को बिना उचित सुरक्षा के बाहरी AI सिस्टम में डालने से बचने की सलाह दी.
अपने संबोधन में CJI ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाने में लॉ कॉलेजों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक कानून के विद्यार्थी के लिए स्नातक की डिग्री प्राप्त करने से पहले न्यूनतम अवधि तक कानूनी सहायता (Legal Aid) का काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।. निर्धारित अवधि से अधिक काम करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट भी दिए जा सकते हैं.
CJI ने प्रो. एन.आर. माधव मेनन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षाओं से बाहर निकालकर गरीबों के लिए कानूनी सहायता क्लीनिक संचालित करने की पहल की थी. उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता क्लीनिक केवल औपचारिक संस्थान बनकर न रहें, बल्कि गांवों और बस्तियों तक पहुंचकर जरूरतमंदों को वास्तविक मदद उपलब्ध कराएं.
संबोधन में CJI ने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल वकील तैयार करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय और कानूनी अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों को एक-दूसरे के अनुभवों और बेहतर शिक्षण पद्धतियों से सीखना चाहिए. CJI सूर्यकांत ने कॉमनवेल्थ के मूल विचार को सामूहिक कल्याण से जोड़ते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए CLEA को बधाई दी और अपने संबोधन का समापन जय हिंद, जय भारत के साथ किया.
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