नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें. सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को निर्देश दिए हैं. ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करें. सचिवों को निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. कहा गया है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर उपराज्यपाल, सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं.
निर्देश में कहा गया है कि एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा. एलजी की तरफ से दिया जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा.
नई दिल्ली: लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली अहम ‘शिंकुन ला सुरंग’ को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही, सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organization) ने तेजी दिखाते हुए एक हफ्ते के अंदर ही परियोजना के लिए बोलिया आमंत्रित कर दी है. बीआरओ का कहना है कि 1504 करोड़ लागत […]
नई दिल्ली। कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) और एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। बिटकॉइन की कीमत पिछले साल तीन गुना से अधिक बढ़ी जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत करीब 700 फीसदी बढ़ी। आरबीआई (RBI) के पूर्व गवर्नर और जाने माने […]
लखनऊ । लखनऊ में (In Lucknow) समाजवादी पार्टी (SP) के ट्विटर अकाउंट पर (On Twitter Account) सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए (For Spreading Communal Hatred) स्वतंत्र पत्रकार (Freelance Journalist) अनिल यादव (Anil Yadav) को गिरफ्तार किया गया (Arrested) । 23 नवंबर को एक अन्य पत्रकार मनीष पांडे की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने अनिल यादव […]
नई दिल्ली: राहुल गांधी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं. दक्षिण भारत के राज्यों में तो राहुल गांधी को विपक्षी दलों का साथ मिला था, लेकिन हिंदी पट्टी वाले राज्यों में […]