– समाधान ऑनलाइन में आए प्रकरणों का हुआ निराकरण
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने समाधान ऑनलाइन (solution online) में मंगलवार शाम को प्रदेश के विभिन्न नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान (Resolving pending problems of citizens) करवाया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने समाधान ऑनलाइन में प्रस्तुत प्रकरणों में आम जनता के कार्यों में विलंब के दोषी दो शासकीय सेवकों के निलंबन (suspension of two government servants) और तीन शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों के निराकरण के बाद सीएम हेल्पलाइन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और निराकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों को बधाई देते हुए अन्य जिलों को भी नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। उच्च प्रदर्शन वाले 5 विभागों में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, गृह, परिवहन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए बधाई दी। उन्होंने अन्य विभागों से भी जन-समस्याओं को जल्द हल करने की अपेक्षा की। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही कर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन अधिकारी प्रियंका अग्रवाल झाबुआ, आरके गोयल बुरहानपुर और रविशंकर द्विवेदी अशोकनगर को मुख्यमंत्री ने बधाई दी।
एक की शिकायत पर 723 हितग्राहियों को मिली विवाह सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले के लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरण में निर्देश दिए कि श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परस्पर समन्वय कर इस तरह के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। प्रकरण में अवगत कराया गया कि लक्ष्मीबाई कटरे ने 27 जुलाई 2021 को लोक सेवा केंद्र में विवाह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण में तत्काल पंचायत समन्वय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2 जनवरी 2023 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। समाधान ऑनलाइन में आई शिकायत से शिकायतकर्ता के प्रकरण में निराकरण के साथ ही 723 अन्य हितग्राहियों को भी विवाह सहायता की राशि मिल गई। यह प्रकरण कुछ समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रम विभाग को अभियान चला कर इस तरह के लंबित प्रकरण तत्काल हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा भी निरन्तर की जाये।
मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत पिपरिया जिला अशोक नगर के आवेदक श्यामलाल पंथी ने बताया कि हितग्राही श्रीमती सोनम पंथी की प्रसूति 12 अक्टूबर, 2021 को सिविल अस्पताल में हुई थी, लेकिन अभी तक प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है। आवेदक पंथी के प्रकरण में कार्य में लापरवाही करने वाले विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आयुक्त को अन्य प्रकरणों में भी प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में विलंब नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ग्राम चंदाहारा ब्लाक गोहद जिला भिण्ड के हरिशंकर शर्मा के प्रकरण में निर्देश दिए कि जहाँ-जहाँ नल-जल योजनाओं में केबल स्टार्टर की चोरी, ट्रांसफार्मर खराबी एवं अन्य छोटे-मोटे कारणों से योजनाएँ बंद हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परस्पर समन्वय कर तत्काल सुधार कर नियमित पेयजल वितरण सुनिश्चित करें। विलंब के लिए दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रदेश स्तर पर पेयजल योजनाओं के कार्यों की पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के आवेदक प्रदीप रावत के प्रकरण में ग्रीन हाउस तैयार करने के लिए राशि देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग किसानों के हित में प्रक्रिया में आवश्यक सुधार कर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करे। किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ग्राम छोटी गेंदरा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर की दितली पत्नी बरसाना बारिया की मृत्यु पर मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में तत्काल अनुदान राशि का भुगतान और श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन शाखा लिपिक प्रभारी मुकेश चौहान को शासकीय कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम भगोरी वार्ड-3, जिला नीमच के धनराज गुर्जर का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन नहीं होने पर ऐसे अन्य लंबित प्रकरणों में हितग्राही किसानों को शीघ्र लाभ दिलवाने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान-कल्याण निधि के लंबित प्रकरण में भी हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शहडोल जिले के बोकरामार निवासी सोहन लाल ने परिवार सहायता योजना के प्रकरण में राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। समाधान ऑन लाइन में प्रकरण आते ही आवेदक को राशि का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे अन्य मामलों में हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मुरैना जिले के प्रजापति परिवार ने बालिका के गुमशुदा होने की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एसआईटी गठित कर बालिका को वापिस लाने के लिए पुलिस बल तत्काल कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने आईजी चंबल संभाग सहित अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिए कि विभाग दिन-रात प्रयास कर बालिका का पता लगाने की कार्यवाही करे। संदेह के आधार पर दोषियों से पूछताछ और जाँच कर विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल भेजकर तलाशी का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रकरणों में पुलिस बल को संवेदनशील, सजग और सक्रिय रह कर परिणाम देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सिवनी के चंद्रशेखर के आवेदन पर कलेक्टर को बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश दिए। प्रकरण में विलंब के दोषी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित चौधरी को निलंबित किया गया। अनूपपुर जिले के आवेदक अनूप कुमार तिवारी की शिकायत पर ऊर्जा विभाग हितग्राही किसानों द्वारा राशि जमा कराने के बाद अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए। (एजेंसी, हि.स.)
Share:
