
मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में कई बडे़ फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आज राज्य के होम डिपार्टमेंट, हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को लेकर कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से पहले लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों के लिए कैश रिवॉर्ड स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत, जो व्यक्ति नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों की सूचना देगा, उसे नकद ईनाम दिया जाएगा।
एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने महाराष्ट्र में हायर और टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2016 में बदलाव करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य, महाराष्ट्र में शिक्षा के स्तर को नई दिशा प्रदान करना है।
इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत, पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, जोन-4 को रद्द किया जाएगा और एक्सपेंशन के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से पालघर में टेक्सटाइल से जुड़े बिजनेस और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने पालघर जिले के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के साथ-साथ चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने पालघर में सरकारी वकीलों के लिए ऑफिस और उससे जुड़े सहायक पदों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से, महाराष्ट्र के पालघर जिले में न्यायिक सुविधाएं और प्रशासन मजबूत होगा। जिले के आम लोगों के लिए ये सभी सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध होंगी।
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