भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

मंत्रालय कर्मचारी संघ, चुनाव को लेकर पेशोपेश में कर्मचारी

  • पिछले महीने निर्विरोध संपन्न हो चुके हैं संघ के चुनाव, अब फिर बंट रहे चुनाव के पर्चे

भोपाल। मंत्रालय कर्मचारी संघ की पिछली कार्यसमिति द्वारा नियुक्ति अलग-अलग निर्वाचन अधिकारी अलग-अलग चुनाव करा रहे हैं। पिछले महीने निर्वाचन अधिकारी संतोष ठाकुर ने मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव कराए थे, जो निर्विरोध हो चुके हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में सुभाष वर्मा चुने जा चुके हैं। इतना ही नहीं नई कार्यकारिणी को सामान्य प्रशासन विभाग एवं पंजीयक ने भी मान्यता दे दी है। इस बीच दूसरे निर्वाचन अधिकारी भगवान सिंह यादव ने भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। खास बात यह है कि यादव चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारी संगठनों को न्यौता दे रहे हैं।


मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग ने किसी तरह की नारेबाजी, भीड़-भाड़ रोकने के लिए कर्मचारी संठगनों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इन दिनों मंत्रालय में इसका खुलकर उल्लंघन हो रहा है। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौन हैं। मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि जीएडी के कुछ अफसरों की शह ही पर ही मंत्रालय कर्मचारी संघ में फूट डाली जा रही है। यही वजह कि मंत्रालय कर्मचारी संघ के निवार्चन के लिए पूर्व कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी ने पिछले महीने निष्पक्ष चुनाव करा दिए हैं, फिर भी दूसरे निर्वाचन अधिकारी द्वारा फिर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया है।

बैंक खाते पर रोक,रजिस्टर की होगी जांच
नए अध्यक्ष सुभाष यादव ने मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दी है। अभी खाते का संचालन का अधिकार पुराने अध्यक्ष के पास है। साथ ही शिकायत पर सामान्य प्रशासन विभाग ने पुरानी टीम के रजिस्ट एवं अन्य दस्तावेजों की जांच बैठाई है। जीएडी ने मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी के जरिए कर्मचारी संघ के कार्यालय को सीज करवा दिया है। दरअसल कर्मचारी संघ की पुरानी टीम ने अभी नई निर्वाचित टीम को रिकॉर्ड नहीं दिया है।

नेताओं से परेशान कर्मचारी
मंत्रालय कर्मचारी संघ में 1600 से ज्यादा कर्मचारी हैं। संघ के चुनाव पिछले महीने हो चुके हैं। निवार्चित टीम को सामान्य प्रशासन विभाग मान्यता भी दे चुका है। इस बीच मंत्रालय कर्मचारी संघ के फिर से चुनाव कराए जाने को लेकर मंत्रालय के कर्मचारी भी पशोपेश में है। कर्मचारी उलझन में है कि जब पिछले महीने निर्वाचित टीम को पंजीयक एवं जीएडी से मान्यता मिल चुकी है तो फिर से चुनाव कराने का क्या औचित्य है।

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