नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश के 80 करोड़ लोगों को दो महीने मुफ्त में राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में लाभार्थियों को 5 किलो अनाज फ्री में मुहैया कराया जाएगा। इस काम के लिए भारत सरकार कुल 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
पिछले साल कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। लॉकडाउन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं थीं और प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर को लौट रहे थे। उन्हें भोजन के लिए परेशानी न हो, इसी उदेश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी।
अब एक बार फिर देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कई राज्यों में आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो महीने मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए भारत सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। पिछले साल भी देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मुहैया करवाया गया था।
भारत में प्रतिदिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। स्थिति को बिगड़ता देख दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं ज्यादतर राज्यों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है।
इस कारण बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन कर रहे हैं। श्रमिकों में यह डर बैठ गया है कि पिछले साल की तरह फिर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में राज्यों से अपील की थी कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई स्थिति में किसी को भोजन के लिए दिक्कत न हो, इसी मकसद से मोदी सरकार ने दो महीने मुफ्त राशन मुहैयान कराने की घोषणा की है।
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