- इस बैच के होंगे सभी अफसर, 26 पदों के प्रस्ताव को केंद्र से नहीं मिली मंजूरी
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के एसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन वाले प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं है, बावजूद इसके नए साल में प्रदेश को नए 15 डीआईजी मिलेंगे। 2009 बैच के 15 आईपीएस का डीआईजी बनना तय है, क्योंकि अभी डीआईजी के 15 पद खाली हैं। दो डीआईजी पदोन्नत होंगे, जबकि दो डीआईजी रिटायर्ड होंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 10 डीआईजी के अतिरिक्त पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा था। इससे 2009 बैच के सभी आईपीएस डीआईजी बन सकते हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद में डीपीसी की गई थी। गृह मंत्रालय ने 28 नवंबर को सरकार को जवाब भेजा है कि आईपीएस नियमावली (वेतन) 2016 के अनुसार मध्य प्रदेश संवर्ग के आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाए।
राज्य ने केंद्र को कुल 26 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था। 26 पदों के लिए प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। केंद्र की अनुमानित के अनुसार 15 पदों पर ही पदोन्नति हो सकेगी। 13 अफसरों को जनवरी 2023 से पदोन्नति मिलेगी। 14वें क्रम के अफसर को अप्रैल 2023 और 15वें अफसर को जून 2023 को पदोन्नति मिलेगी।
नए साल में प्रमोशन के बाद एसपी तरुण नायक सागर, नवनीत भसीन रीवा, मुकेश कुमार श्रीवास्तव सीधी, मोनिका शुक्ला विदिशा, सुनील कुमार जैन कटनी, अवधेश गोस्वामी राजगढ़, डालूराम तेनीवार दमोह, अमित सांघी ग्वालियर, तुषारकांत विद्यार्थी निवाड़ी, सत्येंद्र कुमार शुक्ला उज्जैन, बीरेंद्र सिंह सिंगरौली और एसपी टीकमगढ़ प्रशांत खरे डीआईजी पद पर प्रमोट हो सकते हैं।
