केरल में ‘ऑपरेशन तूफान-द नार्को हंट’ का एलान, जून से शुरू होगा विशेष अभियान

तिरुवनंतपुरम। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने राज्य में नशीली दवाओं के खिलाफ एक बड़े अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का नाम ‘ऑपरेशन तूफान, द नार्को हंट’ रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नशा बेचने वाले गिरोहों को खत्म करना और राज्य में नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकना है।

गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद उन्होंने इस नई पहल की जानकारी दी। यह विशेष अभियान एक जून से शुरू होगा। इसी दिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल भी खुल रहे हैं। अभियान का खास ध्यान स्कूलों के आसपास नशा बेचने वाले नेटवर्क को खत्म करने पर होगा।

मंत्री ने चेतावनी दी कि स्कूलों के पास तंबाकू और नशीले पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि केरल में सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस आने वाले दिनों में इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए अभियान तेज करेगी। नशीली दवाओं की गतिविधियों से जुड़े सभी लोग पुलिस की निगरानी में रहेंगे।

यह अभियान खास तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई चेन और बार-बार अपराध करने वालों को निशाना बनाएगा। इसके लिए पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद भी लेगी। मंत्री ने नशा माफिया पर लगाम लगाने के लिए मीडिया और जनता से सहयोग मांगा है। उन्होंने साफ कहा कि कानून तोड़ने वालों और व्यवस्था को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही गृह मंत्री ने पुलिस के कामकाज में सुधार के लिए कई बदलावों की घोषणा की। राज्य के सभी 484 पुलिस स्टेशनों को अब सार्वजनिक सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। थानों में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा। उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता और निष्पक्षता से सुना जाएगा। मंत्री ने थानों में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस एक्ट के तहत थानों में खड़े पुराने और जब्त वाहनों को भी हटाया जाएगा। पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और जनता के साथ उनके व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए भी बदलाव होंगे।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ‘जनमैत्री’ पुलिस पहल को और मजबूत किया जाएगा। सड़क हादसों को कम करने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होगा। पुलिस ट्रेनिंग के सिलेबस को भी बदला जाएगा।

पुलिस स्टेशनों में अधिकारियों की तैनाती और संख्या बढ़ाने के लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सब-इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी की तैनाती पर सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे।