नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर जारी विवाद के बीच पाकिस्तान (Pakistan) ने अपने जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद मंच में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। 20 नवंबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में उनकी भागीदारी को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि उनका दौरा होता है तो तीन साल से अधिक समय बाद पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आएगा।
मुसादिक मलिक वही पाकिस्तानी मंत्री हैं, जिन्होंने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत को धमकी देते हुए कहा था कि जो भी उनके देश के पानी पर हाथ डालेगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। उनके इस पुराने बयान को देखते हुए उनके भारत दौरे और एससीओ मंच पर संभावित रुख को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से मुसादिक मलिक को प्रतिनिधि बनाने के फैसले को सिंधु जल संधि विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस बहुपक्षीय मंच का इस्तेमाल भारत के उस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कर सकता है, जिसके तहत सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है।
पाकिस्तान ने सांस्कृतिक संवाद के लिए जलवायु परिवर्तन मंत्री को नामित किया है, जिन्हें इस्लामाबाद में जल संसाधनों और भारत से जुड़े मुद्दों पर मुखर रुख रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में उनके दौरे के दौरान संधि का मुद्दा उठने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान
मुसादिक मलिक का चयन उनके पुराने बयानों के कारण भी चर्चा में है। इस साल 29 जून को सिंधु जल संधि के मुद्दे पर उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो कोई भी पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा।
उनके इस बयान को भारत के खिलाफ आक्रामक रुख के तौर पर देखा गया था। अब एससीओ के सभ्यता संवाद मंच में उनकी संभावित भागीदारी के बाद इस बात पर नजर रहेगी कि वह इस बहुपक्षीय मंच पर भारत के साथ संबंधों और सिंधु जल संधि को लेकर क्या रुख अपनाते हैं।
भारत की प्रतिक्रिया पर रहेंगी निगाहें
मुसादिक मलिक के दौरे को लेकर अब नई दिल्ली के रुख पर सबकी नजरें हैं। कूटनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद के लिए आयोजित मंच पर पाकिस्तान सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाता है या नहीं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस मुद्दे पर किस तरह अपनी प्रतिक्रिया देता है।
20 से 22 नवंबर तक होगा एससीओ का सभ्यता संवाद मंच
भारत 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में शंघाई सहयोग संगठन के पहले सभ्यता संवाद मंच (सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम) की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस मंच का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रखा था।
इस संवाद का उद्देश्य भू-राजनीति और सुरक्षा से आगे बढ़कर यूरेशिया की साझा सभ्यतागत विरासत पर चर्चा करना है। इसके चार प्रमुख विषय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला एवं वास्तुकला, भाषा एवं साहित्य तथा धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराएं हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों की सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और आयोजन भी होंगे।
इस मंच के लिए एससीओ के सभी 10 पूर्ण सदस्य देशों सहित पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देशों को आमंत्रित किया गया है। कुल 25 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें से 15 से अधिक देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इनमें चीन, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, नेपाल, आर्मेनिया, सऊदी अरब और कंबोडिया शामिल हैं।
पाकिस्तान ने 14 नवंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसके जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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