शांतिपूर्ण विरोध पर मुकदमे दर्ज करना लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा : बॉम्बे हाईकोर्ट

नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों (peaceful protests) को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमों का सहारा लिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और केवल विरोध करने के कारण किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एम. डब्ल्यू. चंदवानी ने खराब सड़कों के खिलाफ आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। 29 अक्टूबर को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि नागरिकों के संवैधानिक विरोध के अधिकार और आपराधिक मुकदमों के बीच अंतर को धुंधला नहीं किया जा सकता।

एफआईआर और चार्जशीट निरस्त

अदालत ने चंद्रपुर निवासी निष्कर्ष निमगाडे के खिलाफ दर्ज एफआईआर और दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले आंदोलनों को कानूनी कार्रवाई के जरिए दबाना उचित नहीं है। हालांकि, यह संरक्षण उन्हीं प्रदर्शनों को हासिल है, जिनमें लोग कानून अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के संवैधानिक अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी मांगों और असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ महज आंदोलन में शामिल होने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट पेपर लीक से लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आईं, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया।