यरुशलम। इस्राइल (Israel) में राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) बनाने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने गठबंधन में शामिल होने के लिए कई शर्तें रख दी हैं। पार्टी ने गाजा पट्टी, लेबनान (National Unity Government) और सीरिया में युद्ध के दौरान स्थापित सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखने पर जोर दिया है। इससे विपक्ष के साथ सरकार गठन की बातचीत में नए सिरे से पेच फंसने की आशंका है।
लिकुड ने अपनी शर्तों को एक आधिकारिक दस्तावेज में रखा है। यह दस्तावेज उस समय सामने आया, जब गादी आइजेनकोट की पार्टी याशर ने शनिवार को राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए लिकुड को बातचीत का निमंत्रण दिया। याशर ने गठबंधन गठन के लिए लंबी और निरंतर वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
पार्टी ने कहा कि उसकी वार्ता टीम सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी और व्यापक स्तर पर चर्चा कर सहमति का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी।
लिकुड की मांगों में इस्राइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र बनाए रखने और फलस्तीनी राष्ट्र के गठन के प्रस्ताव को खारिज करना प्रमुख है। इसके अलावा, अति-रूढ़िवादी यहूदी छात्रों की सैन्य सेवा को लेकर भी सहमति बनाने पर जोर दिया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, पार्टी ने युद्ध के दौरान बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखने की शर्त भी रखी है।
हमास हमले की जांच पर भी विवाद
राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन को लेकर इससे पहले भी विवाद सामने आ चुका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, लिकुड ने हमास के सात अक्तूबर, 2023 के हमले की जांच के लिए राज्य जांच आयोग गठित करने का विरोध किया है। विपक्षी दल लंबे समय से इस हमले की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन का तर्क है कि प्रस्तावित आयोग निष्पक्ष नहीं होगा।
बैठक में जांच आयोग पर चर्चा संभव
इस्राइल के सरकारी समाचार चैनल कान के अनुसार, रविवार को दोनों दलों के नेताओं के बीच बैठक प्रस्तावित है। इसमें हमास हमले की जांच के लिए आयोग गठन का मुद्दा भी उठ सकता है। लिकुड ने कहा है कि बातचीत के दौरान प्रमुख विवादों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनमें जांच आयोग का गठन भी शामिल है। सरकार गठन की राह में इन मुद्दों पर सहमति बनना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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