भोपाल: शिवराज सरकार (Mp government) अब अवैध शराब को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है. जिसे लेकर आज होने वाली कैबिनेट (Shivraj Cabinet Meeting) की बैठक इस प्रस्तार पर विस्तार से चर्चा होगी. कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे होगी. इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा आबकारी एक्ट को सख्त करने की तैयारी, MSME के दायरे में 50 करोड़ तक के निवेश को बढ़ाया जा सकता है.
अवैध शराब पर अब सख्त कानून
सीएम शिवराज ने मंगलवार को कहा था कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक भी पास करने की तैयारियां शुरू हो गई है. जिसका ड्राफ्ट आज होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जा सकता है. कानून में अवैध शराब के कारोबार को लेकर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान और शराब की ब्रिक्री को लेकर कड़े नियम बनाए जा सकते हैं.
सजा में होगा इजाफा
वहीं अगर नया कानून लागू हो जाता है तो अवैध शराब बेचने पर आजीवन कारावास की सजा होगी, वहीं मौजूदा कानून में जहां 7 साल की सजा का प्रावधान है तो वहीं नए कानून में सजा को और कठोर बनाया जाएगा.
उद्योगों के निवेश बढ़ाने की प्रस्ताव
वहीं अवैध शराब के अलावा प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (MSME) के निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली सकती है. प्रस्ताव के मुताबिक निवेश सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जा रहा है. अभी फिलहाल केवल 10 करोड़ के निवेश वाले उद्योग ही इस दायरे में आते हैं.
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
अवैध शराब औऱ प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के अलावा कैबिनेट बैठक में सिंगरोली में आईटीआई खोलने को प्रस्ताव भी दिया जाएगा. वहीं डायल 100 की सेवाएं दो साल बढ़ा कर 2027 तक करने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा. इसके अलावा बीना रीफाईनरी बीना सहयोग अस्थायी कोविड अस्पताल संचालन इन प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा.
