भोपाल: चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए बीमा संबंधी बड़ी योजना लॉन्च कर सकती है. इसे लेकर रणनीति सरकार के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है. अगर योजना का क्रियान्वयन होता है तो इसका लाभ मध्य प्रदेश के 76 लाख किसानों को मिलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी तबकों में बीजेपी की पैठ बेढ़ेगी.
कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल किसानों में से 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास कम कृषि भूमि है. उनका कहना है कि शून्य से ढाई एकड़ तक भूमि वाले 48 लाख किसान हैं, जबकि ढाई से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों की संख्या 28 लाख है. ऐसे में यदि सरकार 76 लाख किसानों का बीमा कराती है तो उसे तो 2 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.
उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग किसानों के हित में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है. इसी के चलते 76 लाख किसानों के बीमा की प्रीमियम राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भरे जाने की योजना तैयार की जा रही है. इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है.
जिस प्रकार शिवराज सरकार किसानों की आय दोगुना करने का दावा कर रही है, ठीक उसी तरह किसानों की इनकम दोगुना करने की कोशिशें भी तेज हो गई है. कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि किसान कल्याण निधि और किसान सम्मान निधि से किसानों के खाद, बीज का खर्चा निकल जाएगा, जबकि यदि सरकार की ओर से 76 लाख किसानों का बीमा करा दिया जाता है तो फिर प्राकृतिक आपदा के दौरान किसान को साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा. इससे किसानों की आय दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगी.
कृषि विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में 54 लाख से अधिक किसानों ने बीमा नहीं कराया है, जबकि बीमा कराने वाले किसानों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिन्होंने बैंकों से केसीसी लिया है. जब बैंक लोन देता है तो फसल का बीमा भी करा देता है. इसी वजह से बड़े किसानों के बीमें ऋण लेने से हो जाते हैं जबकि छोटे किसान रह जाते हैं.
मध्य प्रदेश में शून्य से ढाई एकड़ भूमि वाले 48 लाख किसानों में से महज 8 लाख 90 हजार किसानों ने फसल बीमा करवाया है जबकि ढाई से 5 एकड़ भूमि वाले 28 लाख किसानों में से 13 लाख किसानों ने बीमा कराया है. इस प्रकार 54 लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया है. इन सभी किसानों का बीमा शिवराज सरकार करने की योजना बना रही है.
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