भोपाल । मध्य प्रदेश का बजट (Madhya Pradesh Budget) पूरी तरह से चुनावी हो सकता है. इसमें सरकार महिलाओं-युवाओं के अलावा किसानों (Women-Youth-Farmers) की विकास योजनाओं पर फोकस करेगी.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का बजट आगामी 9 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा. सूत्रों की मानें तो ये बजट पूरी तरह से चुनावी हो सकता है. लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जिन मामलों और विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है वह आगामी समय में देश के तमाम राज्यों के बीच मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जानेवाले साबित होंगे।
चुनावी बजट होने से इसका सीधा लाभ आम लोगों को यहां मिलने जा रहा है, क्योंकि एक ओर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, तो दूसरी ओर 2024 में लोकसभा चुनाव हैं. ऐसी परिस्थिति में शिवराज सरकार जनता पर किसी भी तरह का टैक्स लगाने का रिस्क नहीं लेगी. सरकार की कोशिश है कि ये बजट महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ किसानों पर फोकस हो. प्रदेश सरकार ने सभी विधायकों से विकास कार्यों पर प्रस्ताव भी मांग लिए हैं.
इसके अलावा सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दे सकती है. इन्हें 31% की दर से महंगाई और राहत भत्ता दिया जाने का प्रावधान बजट में किया जाएगा. सरकार पंचायतों को बड़ा अधिकार देने के बारे में विचार कर रही है. अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो गांवों में उद्योग-पर्यटन विकसित करने की अनुमति पंचायत ही देगी. पंचायतों को NOC देने का अधिकार मिल जाएगा.
सूत्रों का कहना यह भी है कि शिवराज सरकार जिन योजनाओं पर ज्यादा फोकस कर सकती है उनमें अनूसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप, तीर्थ दर्शन, शंकराचार्य की मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ वेलनेस’, धार्मिक योजना-राम वन गमन पथ न्यास शामिल हैं. सरकार गो-संवर्धन के लिए अलग से योजना ला सकती है. इसके अलावा गांवों की सड़कों के निर्माण पर सरकार विशेष ध्यान देगी.
इसके साथ ही यहां इस बार विधायकों की मौज होने वाली है. राज्य सरकार ने बजट तैयार करने से पहले सभी विधायकों से 150 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे. विधायकों ने शिक्षा-स्वास्थ्य के साथ सड़कों से जुड़े सबसे ज्यादा प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं. विधायकों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता की मुराद पूरी होगी और 2023 के चुनाव में जाने से पहले प्रदेश में विकास के बड़े काम शुरू हो सकेंगे.
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