Smart Chip Company को देर से जवाब देना पड़ा महंगा

September 26, 2021

25 हजार के हर्जाने के साथ हाई कोर्ट ने जवाब किया स्वीकार

भोपाल। परिवहन विभाग में आनलाइन सेवा (Online Service) देने वाली स्मार्ट चिप कंपनी को बाद में जवाब देना महंगा पड़ गया। जब कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा तो कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस मामले की सुनवाई फिर से शुरु हुई तो कंपनी ने जवाब पेश करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने शर्त रखी की 25 हजार के हर्जाने के साथ ही जवाब स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट ने कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए जवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने तर्क दिया है कि उन्हें सरकार ने ठेका दिया है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं।

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एक जनहित याचिका दायर कर परिवहन विभाग की आनलाइन सेवा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के नागरिकों को जो सेवा फ्री मिलना चाहिए, उसके बदले में लोगों से प्रति ट्रांजेक्शन 70 रुपये वसूले जा रहे हैं। स्मार्ट चिप कंपनी का ठेका 2018 में खत्म हो गया है, उसके बाद भी कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी के माध्यम से विभाग ने 28 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। इससे स्मार्ट चिप को हर महीने करोड़ों का फायदा हो रहा है। परिवहन विभाग का जवाब आने के बाद कोर्ट ने स्मार्ट चिप से जवाब मांगा था। जब कंपनी का जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने उसका अधिकार खत्म कर दिया, लेकिन बाद में कंपनी जवाब देने आ गई। कोर्ट ने 25 हजार रुपए के हर्जाने के साथ जवाब स्वीकार किया है। यह 25 हजार रुपए विधिक सहायता में जमा करने होंगे।

जीरो की रसीद कटवाने के लिए 70 रुपए का भुगतान
याचिकाकर्ता का कहना है कि दूसरे राज्यों में यह सेवा फ्री है, मध्य प्रदेश में पैसा देना पड़ता है। जैसे कि 10 रुपये की फीस जमा करना है तो उसे जमा करने के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस फ्री हैं, लेकिन जीरो की रसीद कटवाने के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि एमपी आनलाइन से इस प्रक्रिया को पूरा किया तो 50 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। 120 रुपए खर्च करने पर ही उसके लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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