कोलंबो। श्रीलंका ने सैनिकों को पेट्रोल पंपों पर भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि ईंधन के लिए रोजाना कतार में लगे हजारों मोटर चालकों के बीच छिटपुट विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र सात दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिसमें बिजली ब्लैकआउट, भोजन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान भी कम आपूर्ति में हैं।
सरकार के प्रवक्ता रमेश पथिराना ने कहा कि गुस्साई भीड़ ने कोलंबो में एक मुख्य मार्ग को बंद कर दिया और घंटों तक यातायात बाधित रहने के बाद सैनिकों को तैनात किया गया, क्योंकि वे सोमवार को मिट्टी का तेल खरीदने में असमर्थ थे। सोशल मीडिया पर साझा की गई घटना के फुटेज में दिखाया गया है कि गुस्साई महिलाओं के एक समूह ने खाना पकाने के चूल्हे के लिए आवश्यक मिट्टी के तेल की कमी का विरोध करने के लिए एक पर्यटक कोच को अवरुद्ध कर दिया।
पथिराना ने राजधानी में संवाददाताओं से कहा, “हमने देखा कि पर्यटकों को रोका जा रहा है, हम यह भी सुन रहे हैं कि कुछ लोग तेल की जमाखोरी कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने सेना को तैनात करने का फैसला किया है।” कोलंबो के बाहर ईंधन के लिए लंबी कतार में अपनी जगह को लेकर हुए विवाद के बाद एक अन्य चालक द्वारा मोटरसाइकिल सवार की चाकू मारकर हत्या करने के बाद भी सेना बुलाई गई है।
एक शीर्ष रक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया, “जैसे-जैसे कतारें लंबी होती जा रही हैं, गुस्सा भड़क रहा है। पुलिस को मजबूत करने के लिए सैनिकों को बुलाने का फैसला कल रात किया गया था। यह किसी भी अशांति को हतोत्साहित करने के लिए है।”
पुलिस ने कहा कि शनिवार से ईंधन की कतार में तीन बुजुर्गों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि कई पेट्रोल स्टेशनों ने लोगों को डीजल और गैसोलीन की खरीद के इंतजार में रात भर डेरा डाले देखा। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों को राज्य द्वारा संचालित सीलोन पेट्रोलियम कॉर्प के पंपिंग स्टेशनों पर तैनात किया गया था, जो 22 मिलियन लोगों के देश में ईंधन खुदरा व्यापार का दो-तिहाई हिस्सा है।
राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय ने आर्थिक संकट पर चर्चा के लिए बुधवार को सभी राजनीतिक दलों के एक शिखर सम्मेलन की घोषणा की, लेकिन विपक्षी समूहों ने कहा कि उन्होंने बैठक का बहिष्कार करने की योजना बनाई है। श्रीलंका का वित्तीय संकट विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी से उपजा है, जिससे व्यापारी आयात को वित्तपोषित करने में असमर्थ हैं।
कोविड-19 महामारी ने द्वीप के पर्यटन क्षेत्र (एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक) और विदेशों में काम करने वाले श्रीलंकाई लोगों के प्रेषण में भी तेजी से गिरावट आई है। राजपक्षे ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि देश आईएमएफ से बेलआउट मांगेगा, जो कहता है कि सरकार पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज का बोझ टिकाऊ नहीं है।
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह इस ऋण के पुनर्गठन की मांग कर रही है और कानूनी निहितार्थों पर सलाह देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्म की तलाश कर रही है। विदेशी मुद्रा की कमी ने दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू पर कहर बरपाया है। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कागज और स्याही की कमी के कारण लाखों छात्रों के लिए टर्म टेस्ट स्थगित कर दिया था।
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