सिंचाई परियोजना में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध उठाएंगे सख्त कदम : शिवराज

– मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की सफलता के लिए कलेक्टर्स को दी बधाई

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि किसानों के हित में संचालित निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects under construction) के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) से पूर्ण किए जाएँ। समय पर कार्य पूर्ण न करने वाली एजेसियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार शाम को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में सीहोर और देवास जिले में क्रियान्वित की जा रही छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परियोजना के कार्यों की गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव जल संसाधन को निर्देश दिए कि छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिचांई परियोजना के शेष बचे 5 प्रतिशत कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि कुल 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अब तक 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। देवास जिले के 39 और सीहोर जिले के 30 ग्रामों को परियोजना से लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉफ्रेंस द्वारा प्रदेश सभी जिलों के कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी कलेक्टर्स ने लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन में अद्भुत कार्य और परिश्रम किया है। इसके लिए सभी कलेक्टर्स और अधिकारी-कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में रिकार्ड समय में राशि बहनों के खातों में पहुँची है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स ने उन्हें दिया गया टास्क और दायित्व को बखूबी पूरा किया। सभी अधिकारियों ने समन्वय और तालमेल के साथ काम कर लाड़ली बहना योजना को सफल बनाने में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान-2 में भी सभी कलेक्टर्स और विभागों के अधिकारियों ने अच्छा काम किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, बुरहानपुर, खंडवा, रीवा और भोपाल सहित अन्य जिलों को भी बधाई दी। बैठक में जानकारी दी गई कि अभियान में 99.2 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।