नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण को लेकर सोमवार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुछ राज्य सरकारों व संगठनों द्वारा वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर लगाई गई शर्तें आनुपातिक नहीं हैं। मौजूदा परिस्थितियों में इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए विवश नहीं किया जा सकता। वह इस बात से भी संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को अनुचित व मनमानी भी नहीं कहा जा सकता है।
टीकों के प्रतिकूल प्रभाव का डाटा सार्वजनिक करें सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार व्यापक जन हित में नीति बना सकती है और कुछ शर्तें थोप सकती है। केंद्र को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों संबंधी डाटा को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोविड टीकाकरण की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान यह टिप्पणी की गई।
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मुंबई। वैश्विक महामारी के चलते देश की भयावहता को देखते हुए देश के सबसे अमीर शख्स और उद्योगपति, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई वेतन नहीं लिया, हालांकि कोरोना संकट वाले साल में भी मुकेश अंबानी की अपनी नेटवर्थ लगातार बढ़ती रही है। विदित हो […]
