– 15 मार्च के बाद अब तक 75 प्रकरण में 119 शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार (Corruption in various departments) से जुड़ी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। जहाँ प्रक्रिया पूर्ण हो गई हैं, वहां दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम (strict action against the culprits) उठाए जाएं। आगामी 15 जून तक यह कार्य पूरा किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस (Zero tolerance on the issue of corruption) पर कायम है। भ्रष्ट आचारण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान सोमवार शाम को अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गत 15 मार्च से अब तक 75 प्रकरणों में 119 दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। अन्य प्रकरणों में भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि विभाग किसी प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब करता है तो सबंधित अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सर्वाधिक 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6-6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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