
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक नया ग्रामीण रोजगार कानून VB–G RAM G एक्ट, 2025 को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह कानून 1 जुलाई 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा. यह योजना असल में भारत की मौजूदा MGNREGA व्यवस्था का एक नया और अपग्रेडेड रूप माना जा रहा है. इसे विकसित भारत विजन के तहत तैयार किया गया है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की गारंटी को और मजबूत करना है.
इस नए कानून के लागू होने के बाद ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ग्रामीण इलाकों में लोगों को एक तरह की गारंटीड सरकारी आय या काम का विकल्प मिलेगा, जिससे उनका झुकाव निजी सेक्टर या अस्थायी मजदूरी के बजाय सरकारी योजना की ओर बढ़ सकता है. इंडस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो इसका असर अलग-अलग सेक्टरों पर पड़ेगा. खासकर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उन क्षेत्रों पर जो ग्रामीण मजदूरों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, वहां लेबर की उपलब्धता कम हो सकती है. इससे कंपनियों की लागत और कंप्लायंस का दबाव बढ़ने की संभावना है.
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