देशभर के अन्नदाताओं के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि देशभर के अन्नदाताओं के कल्याण के लिए (To the welfare of Farmers across the Country) सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है (The Government is Fully Committed) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे देश के आम नागरिकों, किसानों और शहरी बुनियादी ढांचे को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन निर्णयों की प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का पुणे आज हर सेक्टर में तेज विकास के साथ-साथ देश की इकोनॉमी में भी अहम योगदान दे रहा है। इसमें और गति लाने के लिए हमने यहां मेट्रो सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी है। इससे जहां ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों का जीवन और आसान होगा। उन्होंने कहा कि देशभर के अन्नदाताओं के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे आलू की पैदावार से जुड़े हमारे किसान भाई-बहनों को काफी लाभ होगा।

दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे शहर में मेट्रो सेवा के विस्तार को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। इसमें दो नए कॉरिडोर शामिल होंगे। यह विस्तार योजना पुणे की ईस्ट-वेस्ट मास ट्रांजिट प्रणाली को मजबूत करेगी और आईटी हब, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों को जोड़ते हुए शहर में सुरक्षित, तेज और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का विकल्प देगी।

साथ ही, यह नई मेट्रो लाइनें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन पर लाइन-1 (निगड़ी-कात्रज) और लाइन-3 (हिंजवाड़ी-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) से जुड़ेंगी, जिससे मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से पुणे की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और शहर के प्रमुख मार्गों जैसे पौड रोड और नगर रोड पर यातायात का दबाव कम होगा।

इसके साथ ही, आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित होगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, झारखंड के झरिया कोलफील्ड में पुनर्वास के संशोधित मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित और बेहतर जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है।