इजरायल में सत्ता की जंग तेज, नेतन्याहू ने गादी आइजनकोट का रास्ता रोकने के लिए चली नई राजनीतिक चाल

नई दिल्ली ।इजरायल (Israel) में आम चुनाव के बाद सरकार गठन (Government Formation) को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने चुनाव में बहुमत हासिल नहीं होने के बावजूद सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। दूसरी ओर, उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट (Gadi Eisenkot) को राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग (Isaac Herzog) ने नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्हें संसद में बहुमत साबित (Prove Majority) करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच समर्थन जुटाने की कोशिशें जारी हैं।

चुनाव परिणामों के अनुसार, गादी आइजनकोट की याशर पार्टी को 48 सीटें मिली हैं। इजरायली संसद में सरकार बनाने के लिए 120 में से कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इस लिहाज से आइजनकोट बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हैं। हालांकि, उन्हें अरब राजनीतिक दलों से समर्थन मिलने की संभावना है। इन दलों ने उनके साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है। यही वजह है कि सरकार गठन की प्रक्रिया में अरब पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

इसी राजनीतिक समीकरण के बीच नेतन्याहू ने राआम पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास से संपर्क साधने की कोशिश की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, नेतन्याहू ने चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया के समय और नतीजे आने के बाद भी अब्बास से बातचीत की थी। उनका उद्देश्य यह जानना था कि क्या राआम पार्टी आइजनकोट के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का समर्थन करेगी या किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प पर विचार कर सकती है।

बताया गया है कि नेतन्याहू के एक करीबी सहयोगी ने मंसूर अब्बास से पूछा था कि क्या उनकी पार्टी चुनाव परिणाम आने के बाद आइजनकोट को सरकार बनाने में मदद करेगी। इस पर अब्बास ने तत्काल कोई प्रतिबद्धता जताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा।

हालांकि, नेतन्याहू की ओर से बार-बार संपर्क करने की कोशिशों के बाद अब्बास ने उनके सहयोगी से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद नेतन्याहू के खेमे की तरफ से एक अलग राजनीतिक तर्क रखने का प्रयास किया गया। अब्बास से कहा गया कि याशर पार्टी उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में उन्हें अपने राजनीतिक स्वाभिमान से समझौता करके आइजनकोट का समर्थन करने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

इस पर मंसूर अब्बास ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी वही फैसला करेगी जो उसके लिए बेहतर होगा। उनके इस रुख से संकेत मिलता है कि राआम पार्टी फिलहाल किसी एक पक्ष के साथ जाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है।

चुनाव के व्यापक नतीजों ने भी नेतन्याहू के सामने चुनौती खड़ी की है। उनके नेतृत्व वाले राजनीतिक गुट को कुल 53 सीटें मिली हैं, जबकि बदलाव समर्थक विपक्षी गठबंधन को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई। अरब पार्टियों के हिस्से में 19 सीटें आई हैं। इस तरह किसी भी खेमे के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वह अपने सहयोगी दलों के सभी सांसदों का समर्थन जुटाने में सफल नहीं रही। यूनाइटेड तोराह जुडिज्म के सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। इससे नेतन्याहू के गठबंधन की स्थिति और कमजोर हुई है।

नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे मुकदमों को भी उनकी राजनीतिक वापसी की राह में एक चुनौती माना जा रहा है। फिलहाल सरकार गठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आइजनकोट और नेतन्याहू अलग-अलग राजनीतिक दलों का कितना समर्थन हासिल कर पाते हैं। छह सप्ताह की समयसीमा में होने वाली बातचीत इजरायल की अगली सरकार की दिशा तय करेगी।