- डीलर्स नहीं कर पाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, आवेदक नहीं ले पाए आज के अपाइंटमेंट्स, आज सुबह से ही साइट पर भारी लोड
इंदौर। परिवहन विभाग (transport Department) की प्रदेश की वेबसाइट को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। 21 अप्रैल की रात वीआईपी नंबरों की नीलामी के समय साइट क्रैश (site crash) हो जाने के बाद कल दोपहर में साइट ही हैक हो गई। इसके चलते न तो डीलर्स वाहनों की बिक्री के बाद उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Online registration process) कर पाए, न ही आवेदक आज के कामों के लिए अपाइंटमेंट ले पाए। शिकायत के बाद देर रात कंपनी ने साइट को ठीक करवाया। इसके बाद आज सुबह से ही कामों को लेकर साइट पर भारी लोड भी है।
कल दोपहर में जब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े कामों के लिए आवेदकों से लेकर एजेंट्स और डीलर्स ने परिवहन विभाग की वेबसाइट (www.mptransport.org) खोलने की कोशिश की तो साइट ही नहीं खुली। कुछ देर बाद साइट खुलने पर इसमें आधार और आयुष्मान कार्ड (aadhar and ayushman card) की जानकारी मांगी जाने लगी। वेबसाइट का ओरिजनल कंटेंट पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ ही देर में परिवहन विभाग के अधिकारियों तक शिकायत पहुंची कि साइट हैक हो चुकी है।
अधिकारियों ने इसकी जानकारी साइट का काम करने वाली स्मार्ट चिप कंपनी को देने के साथ ही तुरंत सुधार के निर्देश दिए, लेकिन सुधार में काफी समय लगा और देर रात यह ठीक हो पाई। दिनभर साइट बंद होने के कारण डीलर्स से लेकर आवेदक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से जुड़े काम नहीं कर पाए। नए वाहन बेच रहे डीलर्स के यहां परेशानी के कारण वाहन खरीदने गए लोग भी परेशान होते रहे। आज सुबह से ही आज के अपाइंटमेंट सहित अन्य कामों के लिए साइट पर काफी लोड भी है। कंपनी के रीजनल मैनेजर मनीमंतसिंह राठौर ने बताया कि साइट के डोमेन को लेकर सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कुछ दिक्कत थी, जिसे रात तक ठीक करवा लिया गया। रात के बाद इसके सभी काम पहले की तरह फिर से शुरू हो गए।
वीआईपी नंबर की नीलामी में साइट क्रैश होने की हो रही जांच
राठौर ने बताया कि 21 अप्रैल को वीआईपी नंबरों की नीलामी के दौरान देर रात साइट क्रैश को लेकर आई शिकायत के मामले में परिवहन विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी भी अपने डेटा सेंटर से इसका पूरा डेटा निकाल रही है। सारी जानकारी सामने आने के बाद इसकी रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंपी जाएगी। दूसरी ओर कई लोग इसके खिलाफ विभागीय शिकायत से लेकर कोर्ट जाने तक की बात कह रहे हैं।
