- हिना पैलेस महाघोटाला (पार्ट-4)… पारित ऑर्डर पूरे प्रदेश के लिए बना नजीर
इंदौर। अभी तक शासन-प्रशासन, पुलिस, सहकारिता विभाग तीन मर्तबा ऑपरेशन भूमाफिया चला चुका है, जिसमें गृह निर्माण संस्थाओं पर काबिज भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, उन्हें जेल भेजने की कवायद की गई। मगर जेल से छूटने के बाद अधिकांश भूमाफिया फिर संस्थाओं की हड़पी जमीनों की हेराफेरी में जुट गए, जिसके चलते अब कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बीमारी को जड़ से ही खत्म करने के लिए शहरी सीलिंग की धारा 20 की छूट हासिल जमीनों के उल्लंघन के मामले में छूट निरस्त कर विमुक्त सीलिंग प्रभावित जमीनों को सरकारी जमीन घोषित करने और शासन में व्यस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
इंदौर कलेक्टर द्वारा धारा 20 की छूट के संबंध में जो स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया गया वह इंदौर की सीलिंग छूट के दायरे में आने वाली संस्थाओं के साथ-साथ पूरे मध्यप्रदेश के लिए नजीर बनेगा। अभी कलेक्टर ने अपना यह आदेश प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल को भिजवाया है और सूत्रों के मुताबिक पूरे वल्लभ भवन में इस आदेश की चर्चा है और कई आला अधिकारियों ने इसकी तारीफ भी की और कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ यह आदेश उनके ताबूत में आखरी किल ठोंकने वाला साबित होगा। इंदौरी भूमाफियाओं के पास ही कई गृह निर्माण संस्थाओं की हजारों करोड़ रुपए मूल्य की जमीनें हैं जो उन्होंने खुर्द-बुर्द कर रखी है। मगर अब सूर्या गृह निर्माण और श्रीराम गृह निर्माण के संबंध में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश कारगर साबित होगा। अभी ऐसी अन्य 196 संस्थाओं की सूची प्रशासन ने तैयार की है, जिसमें शहरी सीलिंग एक्ट 1976 के तहत धारा 20 की छूट हासिल की गई और सदस्यों को भूखंड देने के बजाय रसूखदारों और माफियाओं ने ये जमीनें हड़प ली। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने भी इस आदेश को तैयार करने में काफी मेहनत की है
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