- मुख्यमंत्री ने कहा जनता के कार्यों को तत्परता और प्राथमिकता से पूरा करें
- विलंब के दोषी 16 शासकीय सेवकों के विरुद्ध लिया गया एक्शन
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाधान ऑनलाइन और सीएम हेल्प लाइन के माध्यम से जनता के कल्याण से जुड़े कार्यों को तत्परता और प्राथमिकता से पूरा किया जाए। लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर सतत् समीक्षा भी की जाए। जनता को आवश्यक सेवाएँ देने में विलंब के दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बिना निराकरण के कोई भी शिकायत क्लोज न की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न जिलों में आम जनता के आवेदनों के निराकरण में हुए विलंब के जो मामले रखे गए,उनमें समाधान की कार्यवाही के साथ ही दोषियों के विरुद्ध एक्शन भी लिया गया।
विलंब के दोषियों पर नाराज होते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करने और हितग्राहियों को देर से राशि दिलवाने के दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत आज प्रकरणों का निराकरण करवाने के पश्चात मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश में कहा कि आगामी 10 जनवरी को समस्त कलेक्टर्स राजस्व शुद्धिकरण अभियान की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें। आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निराकरण अभियान के रूप में करें।
चने का भुगतान नहीं करने वालों गिरी गाज
धार जिले के राजाराम के वर्ष 2018 में खरीदी गई चने की फसल का भुगतान दिलवाने के आवेदन पर आवेदक को 48 हजार 400 रुपए का भुगतान तत्काल कर दिया गया। प्रकरण में तीन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य किसानों को भी बेची गई फसल का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवंटन उपलब्ध होने के बाद भी राशि के भुगतान में देरी को आपराधिक कृत्य बताते हुए किसानों को देर से राशि देने के दोषी लोगों के विरुद्ध जाँच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए।
एसडीओपी पर कार्रवाई
इंदौर जिले की आवेदिका श्रीमती मंजु के आवेदन पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। पूर्व में इस प्रकरण में दायित्व में लापरवाही के लिए दोषी एसडीओपी और टीआई को हटाने के निर्देश दिए गए।
सीमांकन नहीं करने पर तहसीलदार नपे
शिवपुरी जिले के रति पाल ने भूमि का सीमांकन न किए जाने की शिकायत सीएम हेल्प लाइन में की थी। राजस्व विभाग द्वारा इस प्रकरण में सीमांकन कार्य करवाते हुए दोषी आरआई को निलंबित करने की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रकरण में दोषी प्रवाचक और प्रभारी तहसीलदार के विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए।
