नई दिल्ली। भारी-भरकम बकाये (huge dues) का भुगतान नहीं (no payment) करने की वजह से 13 राज्यों में बिजली संकट (power crisis) पैदा हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लिमिटेड (पोसोको) (Power System Operation Corporation Limited (POSOCO)) ने तीन बिजली बाजारों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने को कहा है।
इन वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का भारी-भरकम बकाया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं।
बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पोसोको देश में बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है। उसने तीनों बिजली बाजारों को लिखे पत्र में कहा, 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिए बिजली बाजार के सभी उत्पादों की खरीद-बिक्री डिलीवरी 19 अगस्त, 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को उत्पादक कंपनियों का बकाया नहीं चुकाने पर विद्युत बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके तहत बिजली आपूर्ति तभी होगी, जब पर्याप्त भुगतान सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जाए या उसके अभाव में अग्रिम भुगतान किया जाता है।
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