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तीनों नगर निगमों के प्रति ‘आप’ सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही : आदेश गुप्ता

October 24, 2020

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के प्रति आप सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। पिछले वर्षों से दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का फंड बकाया है, लेकिन दिल्ली सरकार है कि देय फंड जारी करने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय नगर निगम ने भी अपने अंतर्गत आने वाले हिंदूराव अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने यहां डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफों और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन देने के लिए कोई फंड नहीं दिया।

आदेश गुप्ता ने कहा कि तीनों निगमें प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं, चाहे वह प्रदूषण की रोकथाम के लिए हो या जानलेवा बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए कदम उठाना। चूंकि नगर निगम भाजपा शासित है इसलिए राजनीतिक द्वेष में दिल्ली सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि साल 2020-21 के लिए नगर निगम को आवंटित फंड का 25 प्रतिशत दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है। आंशिक रूप से जो फंड दिए गए हैं उसके अनुरूप पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 1677 करोड़ रुपये से सिर्फ 157.40 करोड़ रुपये, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 1134 करोड़ रुपये से 472.39 करोड़ रुपये और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2090.52 करोड़ रुपये से 612.02 करोड़ रुपये ही दिए गए।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पिछले 6 महीने से गर्भवती महिलाओं को भर्ती होने के लिए भटकना पड़ता है। कोरोना संकट के समय नगर निगम के अस्पतालों ने दिल्ली के लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। उन्होंने दिल्ली सरकार से अति शीघ्र तीनों नगर निगम के देय फंड को जारी करने की मांग की है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जय प्रकाश ने बताया कि 2015 से लेकर 2019 तक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से लड़ती रही और अब दिल्लीवासियों के हितों की अनदेखी कर नगर निगम से लड़ रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पहली तिमाही में स्वास्थ्य के लिए 39 करोड़ में से 27 करोड़ और दूसरी तिमाही में 55 करोड में से 27 करोड़ ही दिए हैं, अगर कोई आंकड़ा देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए आवंटित 650 करोड़ में से सिर्फ 55 करोड़ ही दिया गया। वहीं दिल्ली सरकार नगर निगमों के स्वास्थ्य का, सैनिटाइजेशन का और शिक्षा के लिए आवंटित फंड जारी नहीं कर रही है। (एजेंसी, हि.स.)

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