- सरकार ने लोन सब्सिडी पर लगाया प्रतिबंध
भोपाल। एक तरफ सरकार बेरोजगार युवाओं को युवा स्वरोजगार योजना कृषक उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत लाखों रुपए लोन देने का वादा कर रही है। युवाओं को लोन दिया भी गया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन नए नियमों के लागू होने से अब लोन लेने वाले लोगों को कम फायदा मिलेगा। क्योंकि सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को विराम लगाने का फैसला लिया है। अब बेरोजगारों को मिलने वाले लोन पर सिर्फ ब्याज में शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। नए नियमों के लागू होने के बाद अब बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं में लोन देने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। पिछले दिनों बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार करने वाले युवाओं के लिए की गई व्यवस्था को सरकार ने बदल दिया है। सभी बैंकों को शासकीय योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदा को सीमित कर दिया गया है। नए नियमों से बेरोजगार युवाओं किसानों और स्वरोजगार की योजना बना रहे लोगों को नुकसान होगा जो खुद का व्यापार व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं।
अब सब्सिडी नहीं सिर्फ ब्याज पर मिलेगी छूट
सूत्रों ने बताया कि पूर्व में सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले लोन पर भारी भरकम सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी के कारण युवा भी लोन लेने के लिए आकर्षित होते थे और बैंकों के माध्यम से हजारों लोगों को लोन वितरित किए भी गए है, लेकिन अब नियम बदलने से लोन देने और लेने की स्थिति भी बदली है। जानकारों ने बताया कि पहले आवेदक को बैंक द्वारा जो लोन दिया जाता था उस लोन में सब्सिडी के रूप में हजारों रुपए सरकार द्वारा जमा किए जाते थे। इससे लोन लेने वाले व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता था, लेकिन सरकार ने अब नियमों में बदलाव करते हुए सब्सिडी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ लोन लेने वाले को बैंक द्वारा जो ब्याज वसूला जाता है। उसमें नियमानुसार छूट दी जाने का प्रावधान बनाया गया है।
बैंकों द्वारा नहीं लिए जा रहे आवेदन युवा हो रहे परेशान
राज्य सरकार द्वारा एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन नए नियम लागू करने के बाद स्थिति ये है कि कई बैंक युवाओं को सरकारी योजनाओं में लोन देने के लिए आवेदन लेने से इनकार कर रहे है। कई युवाओं ने बताया कि हम बैंकों के चक्कर लगा रहे है, लेकिन प्रबंधक फिलहाल आवेदन देने में आनाकानी कर रहे हैं। कई युवा स्वरोजगार के लिए आर्थिक परेशानी झेल रहे है। एमपी ऑनलाइन के पोरेटल पर सरकारी योजनाओं के तहत लोन के आवदेन क ऑप्शन बंद कर दिया। अब युवा बैंकों से लोन लेने के लिए परेशां हो रहे है। हालांकि पूर्व में बैंकों ने हजारों लोगों को लोन दिया है, लेकिन नए नियमों के लागु बैंकों के लिए भी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है।
इन योजनाओं में लोन लेना होगा मुश्किल
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक लोन 15 प्रतिशत मार्जिन मनी पर 5 प्रतिशत अनुदान के साथ दिया जाता था। इसके लिए उद्योग विभाग राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। सैकड़ों लोगों को इस योजना के तहत फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऐसे हितग्राहियों को छोटा व्यापार करना चाहते है, उन्हें 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है। ये योजना नगरीय प्रशासन आवास विभाग ग्राम उद्योग विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
7 प्रतिशत तक बैंक वसूल करेगा ब्याज
नए नियमों के अनुसार सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। अब जिस व्यक्ति को बैंक से लोन मिलेगा। उसके ब्याज में 7 प्रतिशत तक लोन बैंक को वसूल करने के अधिकार रहेंगे। 7 प्रतिशत से ऊपर का ब्याज सरकार द्वारा लोन लेने वाले के खाते में जमा किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी लोन ले चुके व्यक्ति को बैंक द्वारा 12 प्रतिशत लोन तय किया गया है, तो उसमें से 7 प्रतिशत तक बैंक वसूल कर सकता है। बाकी का 5 प्रतिशत ब्याज सरकार द्वारा लोन लेने वाले हितग्राही के खाते में जमा किया जाए। इस पूरी व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि लोन लेने वाला व्यक्ति प्रति माह समय पर अपनी किस्त जमा करें अन्यथा ये फायदा नहीं मिलेगा। नए नियमों के लागू होने से बैंक और लोन लेने वाला व्यक्ति दोनों ही अजीब स्थिति में पहुंच गए।
