WhatsApp ने मोदी सरकार के खिलाफ किया केस, कहा- Privacy को खत्म कर देंगे नए नियम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social media platform) वॉट्सएप(WhatsApp) ने भारत सरकार(Indian Government) के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा दायर(Case File) कराया है जिसमें नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट (Court) में दलील दी है कि भारत सरकार(Indian Government) के नए IT नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी.
खबरों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में दायर याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार(Indian Government) के नए नियम संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन (Violation of right to privacy) करते हैं. कंपनी का दावा है वॉट्सएप (WhatsApp) सिर्फ उन लोगों के लिए नियमन चाहता है जो प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं.

साथ ही दलील दी गई है कि वॉट्सएप (WhatsApp) के मैसेज एन्क्रिप्ट किए गए हैं ऐसे में लोगों की चैट को इस तरह ट्रेस करना वॉट्सऐप (WhatsApp) पर भेजे गए सभी मैसेज पर नजर रखने के बराबर है जो कि यूजर्स की प्राइवेसी को खत्म कर देगा. नए नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी कंटेंट या मैसेज सबसे पहले कहां से जारी किया गया, इसकी पहचान करने की जरूरत होती है, जब भी इस बारे में जानकारी मांगी जाए.
देश में फिलहाल करीब 40 करोड़ वॉट्सएप यूजर्स हैं. अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस शिकायत की समीक्षा की जा सकती है या नहीं, इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है. हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है.
इस याचिका से भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के भी विवाद और गहरा सकता है. इन सभी का भारत में बड़ा कारोबार है और करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. हाल में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ का टैग देने के बाद ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी भी की गई थी.
सरकार ने टेक कंपनियों से कोरोना से संबंधित भ्रामक जानकारी भी हटाने को कहा है जिसके बाद आरोप लगाया गया कि सरकार अपनी आलोचना से जुड़ी जानकारी को छुपा रही है. सोशल मीडिया कंपनियों के नई गाइडलाइन बनाने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो चुकी है.