नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों के बीच उनके स्वदेश लौटने की उम्मीद बनी हुई है। इस बीच भारत-बांग्लादेश सीमा के पेट्रापोल-बेनापोल मार्ग से उनकी संभावित वापसी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस रास्ते से उनकी वापसी या खुफिया एजेंसियों की ओर से विशेष रेकी किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और पार्टी के कई नेताओं के देश छोड़ने के बाद उनकी वापसी का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी ने दिसंबर में हसीना की वापसी का ऐलान किया है, लेकिन उनके समर्थकों को भी इसकी रणनीति और व्यावहारिक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी नहीं है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पेट्रापोल और बांग्लादेश के बेनापोल के बीच सीमा मार्ग दोनों देशों के प्रमुख जमीनी संपर्क रास्तों में शामिल है। इसी कारण शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर इस मार्ग का नाम सामने आ रहा है।
हालांकि, सीमा पार करने के लिए केवल रास्ते का चयन पर्याप्त नहीं होगा। उनकी सुरक्षा, बांग्लादेश में मौजूदा कानूनी स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होंगी। बांग्लादेश में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वापसी की किसी भी योजना को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कोलकाता में जुटे अवामी लीग के नेता और समर्थक
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता भारत पहुंच गए थे। इनमें बड़ी संख्या में नेता कोलकाता में रह रहे हैं। पार्टी के समर्थक अब भी उनके नेतृत्व में राजनीतिक वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।
बांग्लादेशी मीडिया प्रथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के कई नेताओं को शेख हसीना की वापसी की घोषणा को अमल में लाने की स्पष्ट योजना की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पार्टी आगे जुलूस, ज्ञापन सौंपने और विरोध कार्यक्रमों के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
तारिक रहमान सरकार के सामने कई चुनौतियां
बांग्लादेश में फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद बीएनपी की सरकार बनी और तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के सामने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती है।
गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग में मजदूरों के वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। हाल के दिनों में हजारों मजदूरों ने बेहतर वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। कई स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई और फैक्टरियां बंद करनी पड़ीं। यह उद्योग बांग्लादेश के निर्यात और रोजगार का प्रमुख आधार है।
छात्रों में भी सुधारों को लेकर बेचैनी
शेख हसीना सरकार के खिलाफ 2024 में हुए आंदोलन में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी आंदोलन के बाद देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। आंदोलन से जुड़े कई युवा बाद में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के साथ संगठित हुए।
हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बाद भी जुलाई चार्टर और संस्थागत सुधारों को लागू करने की गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और युवा संगठनों के बीच सरकार से अपेक्षाओं को पूरा करने की मांग बनी हुई है।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर नजर
बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। राजनीतिक हिंसा, स्थानीय स्तर पर गुटीय संघर्ष और श्रमिक आंदोलनों की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में आम नागरिकों की प्रमुख चिंता शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर है।
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर चर्चाओं के बीच अब निगाहें बांग्लादेश सरकार के रुख, अवामी लीग की आगे की रणनीति और भारत-बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों पर टिकी हैं। फिलहाल पेट्रापोल-बेनापोल सीमा से उनकी वापसी की कोई आधिकारिक तारीख या पुष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है।
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