1. Ayodhya: दीपोत्सव का आगाज आज से, लोक संस्कृति की झलक दिखाएंगे 2500 कलाकार
तीन दिवसीय दीपोत्सव (three day festival of lights) का आगाज गुरुवार से हो रहा है। पूरी अयोध्या (Ayodhya) को दुल्हन की तरह सजाने (dress up like a bride) का काम अंतिम चरण में है। दीपोत्सव (festival of lights) में भारत (India) के लोकसंस्कृति की झलक (glimpse of folk culture) भी दिखेगी। दीपोत्सव में 24 राज्यों के करीब 2500 कलाकार अपनी संस्कृति की छटा बिखरेंगे। गुजरात का गरबा, केरल का कथकली, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र होगा। 9 से 11 नवंबर तक भरत कुंड, गुप्तार घाट, बिड़ला धर्मशाला, रामघाट व रामकथा पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अवध में ब्रज के कलाकार राम-कृष्ण की धरती की संस्कृति, भाषा और शैली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। कुमार विशु भजन गंगा में स्नान कराएंगे। दीपोत्सव में भारत के कई प्रांतों की भाषा, शैली/बोली व संस्कृति का भी अद्भुत संगम दिखेगा। एक तरफ जहां अयोध्या की 12 रामलीलाओं के कलाकारों को मंच मिलेगा तो वहीं सोनभद्र का आदिवासी नृत्य भी अलग छाप छोड़ेगा। आजमगढ़ के मुन्ना लाल व उनकी टीम धोबिया नृत्य, मथुरा के राजेश शर्मा व टीम मयूर नृत्य से मन मोहेगी। झांसी का राई नृत्य व राम-हनुमान सेना की झांकी भी आकर्षण बढ़ाएगी।
2. टेस्ला भारत में एंट्री जल्द! दिवाली बाद एलन मस्क से मुलाकात करेंगे पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Central Commerce Minister Piyush Goyal) अगले सप्ताह यानी दिवाली (after Diwali) के बाद अमेरिका (America) में टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Tesla owner Elon Musk) से मुलाकात करेंगे। ऐसी चर्चा है कि यह मुलाकात कार निर्माता टेस्ला (Car manufacturer Tesla) के दक्षिण एशियाई बाजार में प्रवेश करने की योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यह जानकारी इस मामले से जुड़े दो जानकारों ने दी है। जून में टेस्ला के बॉस की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से गोयल और मस्क के बीच की बैठक सबसे हाई-प्रोफाइल बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में मस्क और गोयल के बीच चर्चा टेस्ला की एक भारतीय फैक्ट्री स्थापित करने की है, जहां 24,000 डॉलर यानी 20 लाख रुपये की कार बनाने, अधिक कंपोनेंट की सोर्सिंग करने और पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने की योजना पर केंद्रित होगी। भारत जिस नई नीति पर काम कर रहा है उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह नीति वाहन निर्माताओं को 15% की कम टैक्स रेट पर भारत में पूरी तरह से निर्मित ईवी आयात करने की अनुमति देगा, जो अभी लग रहे 100% से काफी कम है। एक सूत्र ने कहा कि यह बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत और टेस्ला के बीच बातचीत “सही दिशा में आगे बढ़ रही है”। हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय और टेस्ला ने इस पर अपना पक्ष रखने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।
3. मणिपुर के चार जिलों से मोबाइल इंटरनेट बैन हटा, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का फैसला
मणिपुर सरकार के चार जिलों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। जिन जिलों से पाबंदी हटाई गई हैं, वहां हिंसा की घटनाएं नहीं हुई हैं। मणिपुर सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी यह पाबंदी अब ट्रायल के आधार पर हटाई गई है। इनमें मणिपुर का उखरुल, सेनापति, चंदेल और तामेनलोंग जिला शामिल है। बता दें कि ये जिले नगा बहुल आबादी वाले जिले हैं। मणिपुर सरकार का यह कदम मणिपुर हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रायल के आधार पर मोबाइल टावर्स का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो जिले जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, उनमें इसकी शुरुआत की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को इन चार जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। उखरुल जिले के एक अधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ जिला मुख्यालय में कुछ गिने-चुने मोबाइल टावर्स का संचालन शुरू हुआ है लेकिन अभी कनेक्टिविटी बहुत धीमी है। ट्रायल के आधार पर यह बहाली हुई है।
4. MP के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलेंगे अखिलेश, INDIA गठबंधन में और बढ़ेगा टकराव
देश में विधानसभा चुनावों का शोर जोरों पर है. पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में 2024 की सियासी चाय भी उबल रही है. ऐसे में इन चुनावों ने लोकसभा चुनाव के लिए एकमंच पर आए विपक्षी दलों में भी टकराव पैदा हो गया है. आलम यह है कि जनसभाओं में इंडी गठबन्धन के दल एक-दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं. ख़ासकर, कांग्रेस और सपा की मध्यप्रदेश में एक-दूसरे पर हो रही तीखी बयानबाज़ी सुर्खियां बटोर रही हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मध्यप्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, वहीं अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलने को मैदान में उतरने वाले हैं. मध्यप्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सपा-कांग्रेस में ठन गई थी. लिहाजा, दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोंक दी है. मध्यप्रदेश में 6 सीट मांग रही सपा ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए. साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद मैदान में डटे हैं. हर रोज जनसभाएं कर कांग्रेस को धोखेबाज करार दे रहे हैं. साथ ही उसे वोट न देने की भी अपील कर रहे हैं. उधर, मध्यप्रदेश के टकराव का असर अब राजस्थान में भी दिखने वाला है. यहां भी समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिये हैं. साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के राजस्थान में भी जनसभाओं का प्लान तैयार हो रहा है.
5. PM मोदी की डिग्री मामले में CM केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. न्यायालय ने गुरुवार (9 नवंबर) को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द करने के आदेश पर समीक्षा करने की अपील की थी. इससे पहले न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने समीक्षा याचिका को लेकर 30 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि 31 मार्च को जस्टिस वैष्णव ने सीआईसी के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को आरटीआई के तहत अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्रियों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. केजरीवाल की समीक्षा याचिका में उल्लेखित प्रमुख दलीलों में से एक यह भी थी कि पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.
6. बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन बिल, होंगे ये बड़े बदलाव
बिहार की राजनीति में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को सभी दलों की सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। बता दें कि दो दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बिल को कैबिनेट द्वारा पास करने की जानकारी दी थी। बिहार सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, अब राज्य की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग को 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण कुल 65 फीसदी होता है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पहले से ही 10 फीसदी आरक्षण लागू है। कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अब आरक्षण का दायरा 75 प्रतिशत हो जाएगा। बिहार के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अपील है कि केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराए। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। वहीं, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है।
7. महुआ मोइत्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें? एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट को मिला 6 सांसदों का समर्थन
सवाल के बदले कैश वाले मामले में टीएमसी महुआ मोइत्रा (TMC Mahua Moitra) की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस रिपोर्ट के समर्थन में 6 सांसदों ने वोट किया बल्कि चार सांसदों ने इसका विरोध किया। अब यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस रिपोर्ट के पक्ष में परिणीत कौर ने भी वोट किया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में महुआ के निष्कासन की सिफारिश की गई है। वहीं कमिटी की बैठक के बाद चेयरमैन विनोद सोनकर ने बताया कि आज की बैठक का सिंगल एजेंडा इस रिपोर्ट को लेकर ही था। इसमें छ: सांसदों ने इसका समर्थन किया और चार सांसदों ने इसका विरोध किया। अब यह जांच रिपोर्ट अपनी कमिटी की के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में लोकसभा स्पीकर ही कार्रवाई करेंगे। वहीं बैठक से पहले कमिटी के सदस्य बीएसपी सांसद दानिश ने कहा कि इस देश में दो कानून नहीं हो सकते। एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन द्वारा लगातार नियम 275 का उल्लंघन किया जा रहा है। हम एक बात कह सकते हैं कि हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम डरेंगे नहीं। हम एक महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर किसी ने देखा है कि बीजेपी किस तरह महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ खड़ी होती है, चाहे वह उन्नाव मामला हो या हाथरस मामला या बिलकिस बानो का मामला हो। लेकिन हम किसी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।”
8. जातिगत जनगणना को राहुल गांधी ने बताया ‘एक्स-रे रिपोर्ट’, कहा- दर्द समझने के लिए है जरूरी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को ‘‘एक्स-रे रिपोर्ट’’ की तरह बताया है। गुरुवार को राहुल ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों, दलितों और आदिवासियों की वास्तविक आबादी के अनुपात में सरकार में उनकी भागीदारी पक्की करने के लिए इस तरह की गिनती जरूरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराना कांग्रेस के चुनावी वादों में शुमार है। राहुल गांधी ने अशोक नगर में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा,‘‘किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है, तो हम यह पता लगाने के लिए उसका एक्स-रे कराते हैं कि उसकी हड्डी टूटी है या नहीं। इसी तरह, मैं जातिगत जनगणना को भी एक्स-रे (रिपोर्ट) कहता हूं।’’ उन्होंने कहा कि ओबीसी के लोगों, दलितों और आदिवासियों को बेरोजगारी और महंगाई के कारण जबर्दस्त कष्ट हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना से इन समुदायों की वास्तविक आबादी पता चल सकेगी जिसके अनुपात में सरकार में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
9. कतर में 8 पूर्व नौसेना कर्मियों के मामले में भारत सरकार ने दाखिल की अपील
कतर में 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा (8 former naval personnel sentenced to death in Qatar) सुनाए जाने के मामले में भारत सरकार (Indian government) ने अपील दाखिल कर दी है. गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय (Indian Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हम सभी लीगल स्टेप पर विचार कर रहे हैं. कतर के अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क रखा जा रहा है. कतर की अल-दहरा कंपनी के आठ कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी, उस पर आरोप क्या थे ये स्पष्ट नहीं किए गए थे. हालांकि मौखिक रूप से इन पूर्व नौसेना कर्मियों पर जासूसी के आरोप लगाए जाने की बात कही गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार की ओर से भी बयान जारी कर इस मामले में सभी विकल्पों पर वविचार करने की बात कही गई थी. अब भारत ने इस पर प्रयास शुरू कर दिए हैं.
10. संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान- 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा. इसकी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi) ने गुरुवार को की. उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र नई संसद में आयोजित (Session held in new parliament) किया जाएगा और 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी. मंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र नई संसद में आयोजित किया जाएगा. अमृत काल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा की उम्मीद है. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है क्योंकि गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन रिपोर्टों को अपनाया है. संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है. शीतकालीन सत्र क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा और यह इस साल का आखिरी संसद सत्र होगा.
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