सिंचाई पंप पर 92 फीसदी सब्सिडी
अगले सप्ताह से शुरू होगी मुहिम, गांव गांव जाएंगे बिजली अधिकारी
इंदौर, कमलेश्वरसिंह सिसौदिया। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की ओर से सिंचाई के लिए किसानों (Farmers) को दी जाने वाली बिजली में 5 एचपी के कनेक्शन पर 92 फिसदी सब्सिडी दी जा रही है बावजूद किसान समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, अगले सप्ताह में वसूली के लिए अभियान शुरू होगा जिसमें बिजली अधिकारी गांव गांव पहुंचेंगे और बकाया राशि जमा करने की गुहार लगाएंगे।
लगातार महंगी होती बिजली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है किसानों को 5 एचपी के कनेक्शन पर तकरीबन 50000 हजार रुपए सालाना चुकाना होते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं हालांकि सरकार की ओर से बडी राहत देते हुए 92सब्सिडी दी जा रही है इसके कारण किसानों को साल में मात्र 6000 रुपए बिजली कंपनी को बिल के रूप में चुकाना होते हैं वह भी साल में दो किस्तों में लेकिन किसान यह भी चुकाने में आना कानी करते हैं , बाकी की 92 की फिसदी राशी सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को दी जाती है इंदौर और उज्जैन संभाग में तकरीबन 14 लाख किसानों के पास सिंचाई पंप के स्थाई कनेक्शन है इसमें से 840000 के करीब किसानों ने ही बिजली बिल समय पर जमा किया है शेष 5 लाख किसान एसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिंचाई का बिजली बिल जमा नहीं किया है 60 से 70 हजार किस ऐसे हैं जिनके यहां बिजली के साढे सात व 10 एचपी के कनेक्शन है इन्हें सब्सिडी की राशि उतनी नहीं मिलती जो 5 एचपी के किसानों को मिलती है।
नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्वाधिक बिजली खपत का रिकॉर्ड
अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी रबी सीजन मैं बिजली की सर्वाधिक खपत रहती है इस बार नवंबर के दूसरे सप्ताह में इंदौर उज्जैन संभाग में 6800 मेगावाट बिजली खपत का आंकड़ा छू लिया था इसमें 3500 मेगावाट के करीब सिंचाई की बिजली खपत मानी जा रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 मेगावाट ज्यादा रही है, फिलहाल माउठे की बारिश ने सिंचाई में बिजली की मांग को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है उम्मीद है कि 10 दिसंबर के बाद फिर से बिजली सिंचाई किसान शुरू करेंगे और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में पीक सीजन सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई का रहेगा।
सब्सिडी खत्म कर दे तो किसानों के लिए मुसीबत
सिंचाई पर किसानों को सर्वाधिक सब्सिडी बिजली बिल पर मिल रही है अगर यह सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो किसान सिंचाई करने के लिए बिजली कनेक्शन लेने पर विचार करे या नहीं ले पाए। निपानिया के किस दूले सिंह राठौर,लसूडिया दिलीप सिंह पवार, बुडानिया से राजेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार को सिंचाई कनेक्शन पर बिजली बिल की कुल राशि को आधा करना चाहिए और सब्सिडी के बजाय किसानों सीमित मात्रा में सिंचाई के लिए बिजली की राशि लेना चाहिए जिससे कि सरकार पर भी सब्सिडी का बोझ नहीं होगा । किसानों का यह भी कहना है कि जितनी राशि अभी बिजली बिल सिंचाई के लिए ली जा रही है वह अकल्पनीय है।
इंदौर जिले में 40 हजार किसान बकायादार
इंदौर जिले में तकरीबन 130000 स्थाई बिजली कनेक्शन किसानों के पास है इसमें से 65 की सभी किसानों ने ही बिजली बिल की राशि समय पर जाम की है ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डॉक्टर डीएन शर्मा ने बताया कि 40000 किसानों बिजली बिल की बकाया राशि लेना है।
