नई दिल्ली: साल 2022-23 के लिए बजट (Union Budget 2022-23) पेश होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है और स्टेकहोल्डर्स के अलावा राज्यों के वित्त मंत्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को सुझावों की लिस्ट सौंप दी है.
इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी अपनी सिफारिशें भेजी है और पीपीएफ (PPF) की अधिकतम वार्षिक जमा सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की सिफारिश की है. बता दें इस साल बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिन संसद में वार्षिक बजट पेश करेंगी.
ICAI ने की सिफारिश
रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीच्युट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट (ICAI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश की अधिकत्तम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.
‘PPF एकमात्र सुरक्षित और टैक्स अफेक्टिव बचत योजना’
ICAI ने सिफारिश में कहा है कि PPF की जमा सीमा में वृद्धि जरूरी है, क्योंकि ये एकमात्र सुरक्षित और टैक्स अफेक्टिव बचत योजना है. ICAI ने यह भी कहा है कि उसका मानना है कि PPF जमा सीमा में वृद्धि से GDP के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा और इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव होगा.
PPF क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF भारत में सबसे लोकप्रिय, लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में से एक है. यह रिटायरमेंट के बाद निवेशकों के लिए लंबे समय तक सेविंग करने की एक बचत योजना है.
ICAI के प्रमुख सुझाव
- पीपीएफ में योगदान की वार्षिक सीमा 1.5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाए.
- धारा सीसीएफ के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है.
- बड़े पैमाने पर जनता को बचत के अवसर प्रदान करने के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती की मात्रा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा रही है.
- केंद्रीय बजट 2022-23 1 फरवरी, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा.
