फिल्म पर्यटन बढ़ाने के लिए ‘खजाना’ खोलने को तैयार मोहन सरकार, कैबिनेट मीटिंग में लिया गया ये फैसला

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में फिल्मी पर्यटन (Film Tourism) बढ़ाने के लिए सरकार दिल खोलकर राशि खर्च करने को तैयार है. कैबिनेट (Cabinet) की बैठक (Meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए जिसमें फिल्म (Movie) को लेकर 2 करोड़ से 10 करोड़ तक अनुदान दिए जाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश भी हुए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान भी रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुताबिक फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान का प्रावधान रखा गया है.

इसके अलावा वेब सीरीज के लिए डेढ़ करोड़, टीवी शो सीरियल के लिए एक करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 40 लाख रुपये तय की गई है. इसी तरह शॉर्ट फिल्म के लिए 15 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 10 करोड़ रुपए रखा गया है.  मध्य प्रदेश सरकार फिल्म पर्यटन बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है ताकि रोजगार के साधन बढ़ाए जा सके.

सरकार की फिल्म पर्यटन नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है.  क्षेत्रीय भाषा जैसे बंगाली, मराठी आदि को प्रोत्साहित करने के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की गई है. स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन और स्थानिक कलाकारों को अतिरिक्त अनुदान में वृद्धि का प्रावधान रखा गया है.

इसी प्रकार शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी पास हुआ है..मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 के तहत समग्र सिनेमा उद्योग का विकास, स्थानीय प्रतिभाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दिए जाने का फैसला लिया गया.