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Turkiye: इकलौता मुस्लिम देश जहां घटती जनसंख्या का संकट.. रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची जन्म दर

January 30, 2026

अंकारा। पड़ोसी पाकिस्तान (Neighboring Pakistan) का मददगार देश तुर्किये (Turkey) तेजी से एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट (Demographic crisis) की ओर बढ़ रहा है। यह संभवत: दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम मुल्क (Muslim country) है, जहां आबादी तेजी से गिर रही है और यही बात वहां के हुक्मरानों को परेशान कर रही है। तुर्की सांख्यिकीय संस्थान के अनुसार, 2024 में तुर्की की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.48 प्रति महिला रह गई है। यह जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी नीचे है। संस्थान के मुताबिक, 25 साल पहले यानी 2001 में यह दर 2.38 थी, जो पिछले 11 वर्षों से लगातार गिर रही है और अब गिरकर 1.48 पर पहुंच गई है।

देश में जन्म दर में आई ऐतिहासिक गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इसे देश के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा और तबाही करार दिया है। उपराष्ट्रपति सेवडेट यिलमाज़ ने चेतावनी दी है कि तुर्किये का तथाकथित “जनसांख्यिकीय अवसर काल” (Demographic Dividend) 2035 से पहले ही खत्म हो सकता है। बुधवार को जनसंख्या नीति बोर्ड की बैठक से पहले यिलमाज़ ने कहा कि देश अब एक “डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट” पर खड़ा है और सरकार इस मुद्दे को अस्तित्व से जुड़ा सवाल मानती है। यह वही शब्दावली है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन लंबे समय से करते आ रहे हैं।


  • जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर
    तुर्किये की कुल प्रजनन दर (Fertility Rate) 2017 में 2.08 था जो 2024 में गिरकर 1.48 पर पहुंच गया है। यह दर न सिर्फ आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी 2.1 से काफी कम है, बल्कि वैश्विक औसत 2.25 से भी नीचे है। यिलमाज़ के मुताबिक, “पिछले 10 वर्षों में जन्म दर में सबसे तेज गिरावट वाले देशों में तुर्किये दुनिया में पांचवें स्थान पर है।” जनसांख्यिकीय अवसर काल वह समय होता है जब कामकाजी आबादी, आश्रित आबादी (बच्चे और बुज़ुर्ग) से कहीं अधिक होती है। इससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है। लेकिन यिलमाज़ ने चेताया कि, “अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो यह अवसर 2035 से काफी पहले खत्म हो सकता है।”

    बुज़ुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही
    हालांकि तुर्किये की आबादी अब 8.6 करोड़ से ज्यादा है और यह यूरोप में सबसे अधिक है, लेकिन देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 2024 में 65 वर्ष से ऊपर की आबादी 10.6% थी। हालांकि कुछ प्रांतों में यह आंकड़ा 20% से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, तुर्किये अब “अत्यधिक वृद्ध आबादी” वाले देशों की श्रेणी में आ चुका है।

    अनुमान है कि 2050 तक हर चौथा व्यक्ति 65+ होगा और 2075 तक हर तीसरा शख्स 65+ होगा। अनुमान के मुताबिक, 2100 तक हर 10 में से 4 लोग बुज़ुर्ग होंगे। इसका सीधा असर पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन के कारण बुज़ुर्गों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो चुका है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए तीन बच्चों की पॉलिसी लागू की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन या उससे अधिक बच्चों वाली जन्म दर वाले प्रांतों की संख्या 2017 में 10 थी जो 2024 में सिर्फ़ 1 रह गई है।

    सरकार की पहल
    इस बीच, राष्ट्रपति एर्दोगन ने पिछले साल 2025 को “परिवार वर्ष” घोषित किया था। इसके अलावा 2026–2035 को “परिवार और जनसंख्या दशक” घोषित किया गया है। आबादी बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके अलावा कई प्रोत्साहन योजनाओं की भी घोषणा की है। इसके तहत पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 लीरा का एकमुश्त भुगतान और दूसरे बच्चे के लिए मासिक भत्ता भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नवविवाहित जोड़ों को 150,000 लीरा तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिसमें पहले दो साल कोई भुगतान नहीं करना होगा। राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से तुर्की के परिवारों से कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं ताकि देश की जनसांख्यिकीय शक्ति बनी रहे। इसके अलावा सरकार ने युवाओं के लिए सामाजिक आवास, मातृत्व और बाल भत्ते में बढ़ोतरी की भी व्यवस्था की है।

    क्यों घट रही है जन्म दर?
    विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार, जन्म दर घटने के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। इनमें सबसे अहम आर्थिक कारण हैं। तुर्किये में उच्च मुद्रास्फीति (Inflation), आवास की बढ़ती लागत और नौकरी की असुरक्षा के कारण युवा परिवार शुरू करने से डर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिससे वे शादी और बच्चों के बजाय करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। शहरों में रहने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है, जहां ग्रामीण इलाकों की तुलना में बच्चों की संख्या कम होती है। इसके अलावा आर्थिक दबाव और जीवन-यापन की बढ़ती लागत भी इसकी एक अहम वजह है। बता दें कि चीन-जापान भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है।

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