मंत्री ने बैठक में बड़ा गणपति की बाधाएं हटाने के साथ मेट्रो सहित सडक़ों के निर्माण के दिए निर्देश
इंदौर। सालभर पहले प्राधिकरण (authority) ने 11 प्रमुख चौराहों पर फ्लायओवर (flyover) के निर्माण का फिजिबिलिटी सर्वे करवाया था, जिसमें चंदन नगर (Chandan Nagar) -धार रोड (Dhar Road) फ्लायओवर भी शामिल रहा। पिछले दिनों चंदन नगर कालानी नगर को जोडऩे वाली 18 मीटर चौड़ी रोड को भी मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है, जिसका निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि से निगम करवा रहा है। दूसरी तरफ अब चंदन नगर के सिक्स लेन फ्लायओवर का निर्माण प्राधिकरण करवाएगा, जिसपर 40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी और अभी हफ्तेभर बाद होने वाली बोर्ड बैठक में गैर योजना मद से बनने वाले इस फ्लायओवर के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाएगा। कल विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी प्राधिकरण दफ्तर पहुंचे।
श्री विजयवर्गीय ने प्राधिकरण सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े सहित अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रोजेक्टों, टीपीएस योजनाओं के साथ-साथ बड़ा गणपति फ्लायओवर में आ रही बाधाओं को दूर करने के संबंध में जानकारी ली। दरअसल, बड़ा गणपति क्षेत्र में मेट्रो का भी अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है और नर्मदा के साथ-साथ ड्रेनेज की विशाल लाइन की शिफ्टिंग भी होना है। प्राधिकरण द्वारा यहां पर फ्लायओवर निर्मित किया जाना है, जिसके लिए लाइनों की शिफ्टिंग और अन्य यूटिलिटी कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राधिकरण द्वारा निगम को सौंपी जाएगी, जिसमें से ढाई करोड़ रुपए से अधिक दिए भी जा चुके हैं। मगर लाइन शिफ्टिंग तक ना तो फ्लायओवर का और ना ही मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन का काम शुरू हो सकता है। चूंकि यह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, लिहाजा कल श्री विजयवर्गीय इस मामले में आने वाली सभी बाधाओं पर चर्चा के लिए पहुंचे, जिसमें निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी अजय शर्मा श्री राजपूत भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि फ्लायओवर निर्माण में आने वाली बाधा के साथ-साथ मेट्रो की बाधा को भी दूर किया जाए, ताकि बार-बार खुदाई ना करना पड़े। मंत्री के समक्ष 10 साल में निर्माण ना करने वालों की लीज निरस्ती का मामला भी उठा, जिस पर शासन स्तर से आदेश भिजवाने की बात कही गई। वहीं चंदन नगर फ्लायओवर को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ समय पूर्व महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फ्लायओवर का निर्माण प्राधिकरण द्वारा ही करवाए जाने से संबंधित पत्र मंत्री विजयवर्गीय को सौंपा भी था, जिसमें मांग की गई कि चूंकि प्राधिकरण में ही फिजिबिलिटी सर्वे करवाया है और 11 चौराहों के निर्माण में चंदन नगर फ्लायओवर भी शामिल है। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि गैर योजना मद में इस फ्लायओवर का निर्माण करना होगा। लिहाजा बोर्ड प्रस्ताव मंजूरी के बाद शासन से भी अनुमति लेना पड़ेगी, क्योंकि शासन ने गैर योजना मद के लिए 10 फीसदी तक प्राधिकरण के राजस्व के आधार पर खर्च करने के निर्देश दे रखे हैं। संभवत: अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड बैठक में इस फ्लायओवर का प्रस्ताव भी प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा।
