कल शहर सरकार का आएगा बजट, सभी वार्डों में पानी टेस्टिंग लैब

8400  करोड़ तक रहेगा निगम बजट, भागीरथपुरा सहित अवैध निर्माणों, जलसंकट सहित अन्य मुद्दों पर मचेगा हंगामा भी

इंदौर। कल शहर (Indore) सरकार (Government) यानी निगम बजट (Corporation Budget) महापौर (Mayor) पुष्यमित्र भार्गव (Pushyamitra Bhargav) द्वारा पेश किया जाएगा। परिषद् सभागृह अटल सदन में पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद बजट भाषण शुरू होगा। इस बजट पर बहस अगले दिन यानी 8 अप्रैल को होगी, जिसमें विपक्ष यानी कांग्रेस पार्षद दल भागीरथपुरा जलकांड, आर्थिक तंगी, अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार से लेकर विज्ञापन बोर्ड घोटाले सहित अन्य मामलों में हंगामा मचाएगा। इस वित्त वर्ष का बजट 8400 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। गत वर्ष का बजट 8174 का था। हालांकि गत वर्ष के ही अधिकांश प्रोजेक्ट, विकास के दावे मैदानी धरातल पर नहीं उतर सके हैं और एक के बाद एक हुई घटनाओं के चलते निगम की पोलपट्टी भी खुलती गई। सबसे ज्यादा बदनामी भागीरथपुरा कांड के चलते मिलती, जिसकी देश-विदेश तक चर्चा रही।

पिछली बार की तरह इस बार भी सिंहस्थ से जुड़े प्रोजेक्टोंको प्राथमिकता से लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कुशवाह नगर की नई सडक़ के अलावा वर्तमान में जो मास्टर प्लान की सडक़ों के निर्माण चल रहे हैं उसे समय सीमा में पूरा करने, सभी वार्डों में पानी टेस्टिंग लैब की सुविधा देने, अमृत-2 के तहत पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जिन तीन पैकेज का भूमिपूजन किया और पहले पैकेज का पूर्व में हो चुका है। इस तरह 1500 करोड़ रुपए से अधिक के कामों को भी गति दी जाएगी, जिसमें पानी की टंकियों के निर्माण, नई पाइप लाइनें बिछना, पुरानी पाइप लाइनों को बदलना और जलूद से लेकर इंदौर तक नर्मदा के चौथे चरण के तहत कई तरह के कार्य किए जाना है। कल 11 बजे महापौर श्री भार्गव द्वारा निगम के परिषद् सभागृह में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पूर्व दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया भी होगी। भाषण के बीच में भी रोका-टोकी, हल्ला तो मचेगा ही, वहीं प्रश्रकाल के अलावा बजट और अन्य विषयों पर एक दिन बाद यानी 8 अप्रैल को बहस की जाएगी। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि भागीरथपुरा जैसे कांड के चलते नगर निगम की पोलपट्टी देश-विदेश तक खुल गई। यह पहली बार हुआ कि लोग पीने के पानी से इतनी बड़ी संख्या मर गए और उन्हें ठीक तरह से मुआवजा भी नहीं दिया गया। पिछले बजट में भी महापौर जी ने बढ़-चढक़र घोषणाएं की थी। उनमें से अधिकांश घोषणाएं बजट भाषण में ही रह गई और जिन पर मैदानी अमल कहीं नजर नहीं आता। निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है। यहां तक कि भाजपा के विधायक विधानसभा में अवैध बिल्डिंगों, कॉलोनियों से लेकर अन्य गड़बडिय़ों पर सवाल पूछ चुके हैं। भागीरथपुरा कांड से सबक लेते हुए निगम ने पानी टेस्टिंग लैब शुरू करने का भी निर्णय लिया है। सालों पहले निगम मात्र 10 रुपए में पानी की जांच करता भी था। महापौर श्री भार्गव के मुताबिक, अब सभी वार्डों में वॉटर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर निगम टेंडर भी जारी कर चुका है। महापौर का यह भी दावा है कि भागीरथपुरा की घटना से सबक लिया और अब इस तरह की स्थिति कहीं पर भी निर्मित होने नहीं दी जाएगी। लैब से तुरंत पानी के सैंपलों की जांच के चलते शिकायतों का समाधान भी जल्द ही हो सकेगा और पारदर्शिता भी आएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश इलाकों से गंदे पानी की शिकायतें मिलती रही है। कल ही यह तथ्य भी उजागर हुआ कि महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित सांईकृपा कॉलोनी में भी बोरिंग का पानी अत्यंत दूषित मिला है, जिसमें भागीरथपुरा की तरह ही ई-कोलाई पाया गया, जो कि एक खतरनाक बैक्टेरिया है और डायरिया जैसी कई गंभीर बीमारियां इसी से होती है। भागीरथपुरा जलकांड में भी कई मौतें इसी कारण हुई है। हर बार की तर ह निगम अपने बजट में किसी तरह की टैक्स वृद्धि के दावे भी करता है और फिर पर्दे के पीछे से स्लैब में परिवर्तन करने के अलावा अन्य तरीकों से अधिक कर वसूली की जाती है। यहां तक कि अभी 2020 में जारी हुआ एमओएस पर सम्पत्ति कर लेने का आदेश अब लागू किया। हालांकि महापौर का कहना है कि वे इसके खिलाफ हैं और मुख्यमंत्री से चर्चा भी कर चुके हैं।

न भार… न सौगात…पुरानी घोषणाएं दोहराएंगे
कल पेश होने वाले बजट में संपत्ति कर और जलकर की दर में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। इस तरह बजट के माध्यम से नागरिकों पर कोई भार नहीं आएगा। वहीं निगम की खराब माली हालत के कारण शहर को विकास की कोई बड़ी सौगात देने की पहल भी इस बजट में नहीं की जा रही है। बजट में पुरानी घोषणाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से यह सामान्य बजट तैयार किया गया है।

नगर निगम के समक्ष यह समय चुनौती का है। चुनौती इसलिए है, क्योंकि उसका खजाना खाली है। जब खजाने में पैसा नहीं है तो फिर काम कैसे किया जा सकता है। ऐसी स्थिति के बीच कल मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव नए वित्त वर्ष का अपना बजट पेश करेंगे। इस बजट को महापौर परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। नगर निगम द्वारा पिछले साल से संपत्ति कर की दर में वृद्धि करने का काम किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस बार संपत्ति कर या जलकर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

पिछली बार महापौर द्वारा 8174 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार भी यह बजट इसी आंकड़े के थोड़ा आगे-पीछे रखा गया है। नगर निगम के पास पैसे की कमी होने के कारण शहर को इस बजट के माध्यम से कोई नई और बड़ी सौगात दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सडक़ निधि के तहत इंदौर नगर निगम को 468 करोड़ रुपए की राशि मास्टर प्लान की 23 सडक़ों का निर्माण करने के लिए दी गई है। इसमें अभी तक 7 सडक़ों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस साल में नगर निगम एक बार फिर सुभाष मार्ग की सडक़, छावनी की सडक़ के साथ में जिंसी से लक्ष्मीबाई प्रतिमा, जिंसी से नामिन चौराहा, भागीरथपुरा, जंजीरवाला चौराहा से अटल द्वार की सडक़ का निर्माण शुरू करने का दावा कर रहा है। निगम द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि के आधार पर 1700 मीटर लंबी आरडब्ल्यू 1, एमआर 4 तथा खड़ा गणपति से स्कीम नंबर 155 होते हुए टिगरिया बादशाह तक सडक़ का निर्माण किया जा रहा है। इन कामों के लिए प्राधिकरण द्वारा इंदौर नगर निगम को 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा कायाकल्प योजना के तहत अन्नपूर्णा से रिंग रोड चौराहा तक और तिलक नगर से गोयल नगर पानी की टंकी तक सडक़ का निर्माण किया जा रहा है। यह दोनों सडक़ंे इस साल में पूरी हो जाएंगी। नगर निगम द्वारा चंदन नगर से नंदन नगर होते हुए कालानी नगर तक 2200 मीटर लंबी सडक़ का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस सडक़ का काम इस वर्ष में शुरू कर पूरा करना निश्चित किया गया है। महापौर द्वारा इस पद पर आसीन होने के बाद सबसे पहले हर वार्ड में योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत जिन वार्डों में अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है वहां पर काम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इसमें भी जिन वार्डों में काम अभी तक नहीं हुआ है वहां पर काम करने का लक्ष्य रखा गया है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा अमृत 2.0 के तहत किए जाने वाले पेयजल और सीवरेज के कामों का भूमिपूजन किया गया है। इन कामों को पूरा होने में 3 साल से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में इस वर्ष भी इन कामों पर पैसा खर्च किया जाएगा। पिछले दिनों सात नए फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस वर्ष इनमें से कुछ फायर स्टेशन का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह नई कचरा परिवहन गाडिय़ां खरीदी जाएंगी। सिरपुर, बिलावली और यशवंत सागर तालाब पर सुधार और विकास के कार्य भी हर साल की तरह करने का प्रावधान किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा बनाया गया खुद का पोर्टल राज्य सरकार द्वारा डाटा नहीं दिए जाने के कारण शुरू नहीं हो पाया है। इस पोर्टल को शुरू करने का इस वर्ष भी दावा किया जाएगा। नगर निगम द्वारा अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से तैयार करने का काम किया जा रहा है। यह काम अभी भी चल रहा है और इसमें 30 लाख पेज की स्कैनिंग की जाना है।

अधिकारी नहीं बना रहे हैं महापौर का भाषण
हमेशा बजट बैठक में बजट प्रस्तुत करते हुए महापौर द्वारा दिया जाने वाला भाषण इंदौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। इस बार यह भाषण अधिकारी नहीं बना रहे हैं। महापौर द्वारा अपनी व्यक्तिगत टीम के माध्यम से इस भाषण को तैयार करवाया जा रहा है। अब इसमें यह देखा जा रहा है कि किस तरह से कोई नई घोषणा को शामिल किया जा सकता है।

कांग्रेस पार्षद दल की बैठक आज
नगर निगम की इस बजट बैठक को देखते हुए आज शाम को नगर निगम मुख्यालय में स्थित नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में कांग्रेस पार्षद दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि परिषद की बैठक में घेराबंदी किस तरह से की जाए।