JPSC-JSSC विवाद पर घमासान जारी, विधानसभा घेराव में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का आज झारखंड बंद

रांची। झारखंड (Jharkhand) में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों (Students) का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। सोमवार को विधानसभा (Assembly) घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद मामला और गरमा गया। छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में भाजपा (BJP) ने मंगलवार, 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है।

सरकार तीन भर्ती परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुकी है और 14वीं JPSC परीक्षा में कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच को मंजूरी दे चुकी है। इसके बावजूद छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते की गिरफ्तारी ने मामले को और तूल दे दिया है।

विधानसभा घेराव के दौरान बढ़ा तनाव
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्र विधानसभा गेट तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। बाद में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इस दौरान कुछ छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। देर शाम अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि छात्र पूरे दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शाम को पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कई छात्रों को हिरासत में लिए जाने और कुछ के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। पासवान ने कहा कि आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है।

हेमंत सोरेन ने छात्रों से की शांति की अपील
घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से सुन रही है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन की ओर से हालात संभालने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ मंत्री लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि, सोरेन ने कुछ विपक्षी नेताओं पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और छात्रों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की।

लाठीचार्ज के विरोध में BJP का झारखंड बंद
10 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद भाजपा ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया।

रांची में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। पार्टी ने लोगों से बंद को समर्थन देने की अपील की है।

राहुल गांधी ने भी उठाया छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा
छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर सवाल उठाते हुए झामुमो सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की। इसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वे विपक्ष शासित राज्यों में छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सहयोगी दलों की सरकारों में अलग रुख अपनाते हैं।

कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार में कांग्रेस भागीदार जरूर है, लेकिन JPSC-JSSC मामले में पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के इस्तेमाल को गलत बताया।

अंबा प्रसाद ने भी मामले की CBI जांच की मांग की। उनका तर्क है कि शिक्षा, गृह और पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के अधीन हैं और JPSC का गठन भी सरकार की सिफारिश से होता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है।

सरकार ने तीन परीक्षाएं रद्द कीं
राज्य सरकार पहले ही तीन भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का फैसला कर चुकी है। इनमें 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। सरकार ने 14वीं JPSC परीक्षा में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ED से कराने की मांग भी स्वीकार कर ली है। हालांकि, छात्र संगठन अब भी CBI जांच की मांग कर रहे हैं।

पूर्व JPSC चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार
विवाद के बीच JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को CID ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 अगस्त को उनसे करीब सात घंटे पूछताछ की गई थी। यह कार्रवाई JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत हुई। इसी सिलसिले में राज्यभर में 18 स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी।

22 जुलाई 2026 को CID की छापेमारी के बाद खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पद छोड़ा है। उन पर 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL को ठेका देने का आरोप है। प्रदर्शनकारी छात्र TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रविवार को JPSC के तीन सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया था।

रिटायरमेंट के बाद JPSC चेयरमैन बने थे खियांग्ते
एल खियांग्ते राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले साल फरवरी में JPSC के चेयरमैन बनाए गए थे। उन पर झारखंड की कई परीक्षाओं के संचालन का ठेका TSR Data Processing Limited (TDPL) को देने का आरोप है। TDPL को JSSC ने कथित अनियमितताओं के चलते ब्लैकलिस्ट किया था, इसके बावजूद उसे काम दिए जाने को लेकर सवाल उठे।

TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने दावा किया था कि खियांग्ते ने ठेका देने के बदले 2 करोड़ रुपये और सभी भुगतानों पर 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। हालांकि, ये आरोप हैं और झारखंड CID ने इस संबंध में अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

अभय तिवारी का नाम भी जांच के घेरे में
प्रदर्शन के दौरान छात्रों के हाथों में अभय तिवारी के पोस्टर दिखाई दिए और उनके खिलाफ नारे लगाए गए। CID के मुताबिक, अभय तिवारी पहले TDPL में मार्केटिंग मैनेजर था और बाद में गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बना।

जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा अनियमितताओं की जांच में उसका नाम सामने आया है। उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘गारंटीड सिलेक्शन’ का भरोसा देकर 25 से 40 लाख रुपये तक मांगने का आरोप है। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और मामले में अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं, जबकि सरकार बातचीत और सुधार का भरोसा दे रही है। दूसरी ओर भाजपा के झारखंड बंद के ऐलान से मुद्दा अब सड़क से निकलकर सीधे सियासी टकराव में पहुंच गया है। अब निगाहें सरकार और छात्र संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर हैं कि इससे कोई समाधान निकलता है या आंदोलन और तेज होता है।