बिहार वित्तीय अराजकता और प्रशासनिक कुव्यवस्था का पर्याय बन चुका है – राजद नेता तेजस्वी यादव

पटना । राजद नेता तेजस्वी यादव (​​RJD leader Tejaswi Yadav) ने कहा कि बिहार (Bihar) वित्तीय अराजकता और प्रशासनिक कुव्यवस्था (With Financial Chaos and Administrative Mismanagement) का पर्याय बन चुका है (Has become Synonymous) ।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक कुव्यवस्था, बदइंतजामी, अनुशासनहीनता और राजशून्यता का पर्याय बन चुका है। कुशासन, बदहाल विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार सरकार तथा समाज के हर स्तर पर गंभीर समस्या बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार को जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि बिहार में हर स्तर पर माफिया का राज कायम है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी कि अपराधी पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे हैं और पुलिस अपनी खामियां छिपाने के लिए निर्दोष नागरिकों की जान ले रही है।
उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके अनुभवहीन नेतृत्व के कारण बिहार में अराजक और विध्वंसक स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अल्पज्ञान, अनाड़ी कार्यशैली और अकुशलता के कारण अधिकारी भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनसमस्याओं का समाधान, जनसरोकार और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नौकरी-रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विधि व्यवस्था, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना का विस्तार, तकनीक और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में नहीं हैं। मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता और नासमझी के कारण पुलिस एवं प्रशासन बेलगाम हो गए हैं तथा भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर चुका है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या वोट चोरी के जरिए सत्ता में आए लोगों ने बिहार को बर्बादी के गर्त में धकेलने के लिए मुख्यमंत्री के हाथों में राज्य की बागडोर सौंपी है? उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा स्थिति राज्य के भविष्य और आम जनता के हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।