
धार। नया शिक्षा सत्र (New academic session) शुरू हुए तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन धार जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1 लाख 85 हजार विद्यार्थियों को अब तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल सकी है। इस वर्ष सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए यूनिफॉर्म के लिए राशि देने के बजाय विद्यार्थियों को रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। हालांकि स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण वितरण प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है।
यही कारण है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर हजारों विद्यार्थी नई यूनिफॉर्म के बजाय पुरानी ड्रेस या सामान्य कपड़ों में नजर आएंगे। स्थिति यह है कि कई स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को एक दिन पहले सिविल ड्रेस में बुलाकर उनकी पुरानी यूनिफॉर्म धुलवाई, ताकि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बच्चे कम से कम एक जैसी ड्रेस में नजर आ सकें।
पहले यूनिफॉर्म के लिए मिलती थी राशि
पिछले कुछ वर्षों यानी 2022-23 से 2024-25 तक कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के बैंक खातों में दो यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये की राशि भेजी जाती थी। इस राशि से अभिभावक बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदते थे। पिछले साल अगस्त के अंत तक यह राशि विद्यार्थियों के खातों में पहुंच चुकी थी। इस सत्र में सरकार ने व्यवस्था बदलते हुए विद्यार्थियों को सीधे तैयार यानी रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया। प्रक्रिया बदलने के बाद से ही जमीनी स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला अधिकारियों के पास भी फिलहाल यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म कब तक उपलब्ध कराई जाएगी।
3 हजार से ज्यादा स्कूल योजना के दायरे में
जिले के कुल 3,146 सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म योजना के दायरे में आते हैं। इनमें 2,330 प्राथमिक और 816 मिडिल स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.85 लाख पात्र विद्यार्थी लंबे समय से यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक यूनिफॉर्म वितरण शुरू नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भी यूनीफॉर्म को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
आदेश का इंतजार
जिला परियोजना समन्वयक अभिषेक यादव के अनुसार शासन के निर्देशों के तहत विद्यार्थियों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को भेजी जा चुकी है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है लेकिन आगे की कार्रवाई शासन स्तर से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर होगी। उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म ही उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल यूनिफॉर्म वितरण को लेकर शासन से स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।
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